धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिको तयारीमा जुटेको छ। तर, मातहतका मन्त्रालयले दुई वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांकलाई आधार बनाएर योजना निर्माण गरिरहेका छन्। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा संस्कृति लगायतका ७ वटा महाशाखाको योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारीसम्बन्धी योजना भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाइरहेको छ भने उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रदेशको यातायात, सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। तर, हालसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छैनन्।
मातहतका मन्त्रालयहरूले अघिल्लो वर्षका तथ्यांकलाई आधार बनाएर विज्ञहरूको राय सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। कार्यक्रममा दुई वर्षअघिको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले धनगढीमा आयोजना गरेको योजना तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठीमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरियो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गा प्रशासन र भूमि व्यवस्था लगायत समग्र कृषि क्षेत्रको नीति तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठीमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ कै तथ्यांक पेस गर्यो।
गोष्ठीमा सहभागी विज्ञहरूले भने दुई वर्षअघिको तथ्यांकका आधारमा आगामी वर्षका लागि योजना बनाउँदा समस्या हुने औंल्याएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद अर्यालले भने, 'दुई वर्षअघिको तथ्यांकलाई आधार बनाउँदा प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत क्षेत्रमा थुप्रै समस्या रहेको देखिएका छन्। यी सबै संघीय सरकारले तयार पारेका तथ्यांक हुन्। अरु कसैले तयार गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाएर प्रदेशका योजना निर्माण गर्दा कत्तिको सफल हुने?'
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका निमित्त प्रमुख दयाकृष्ण पन्त भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्यको सूचकांक कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी नभएको बताउँछन्। 'देश संघीय संरचनामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटा सरकार रहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला तथा बालबालिका, खेलकुद लगायतका क्षेत्र गरी संविधानले तीन वटै सरकारलाई अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'यी क्षेत्रमा तीन वटै सरकारले काम गरिरहेको भए पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ।'
प्रदेशको कृषि, पशुपंक्षी लगायतको अवस्थाबारे तथ्यांक नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेशराज विष्ट।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको दुई वर्षअघिको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्यका सूचकांकहरू कमजोर देखिन्छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, कुपोषण, एचआइभी एड्स, मलेरिया र क्षयरोगको समस्या अझै अधिक छ।
दुई वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बाल मृत्युदर प्रति १० हजारमा ३९, बच्चा जन्मने दर २ दशमलव २, स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन आउनेको संख्या ७७ प्रतिशत तथा खोपको कभरेज ८३ प्रतिशत रहेको छ।
मन्त्रालयले दुई वर्षअघिकै स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरे पनि त्यसले जिल्लागत तहमा स्वास्थ्य सूचकांकको अवस्थाबारे समेटेको देखिँदैन।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले मन्त्रालयले ७ वटा महाशाखामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम निर्माण गर्ने बताए। 'मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिनेछ,' उनले भने। मन्त्रालयले बाँकी बजेट क्रमशः शिक्षा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका अन्य महाशाखामा विनियोजन गर्ने जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्दै आएको तथ्यांकमा प्रदेश अझै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको, प्रतिव्यक्तिलाई प्रतिवर्ष आवश्यक पर्ने दूध, मासु र अण्डा आवश्यकता अनुसार पुग्न नसकेको लगायतका रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
