नेकपा महासचिवका ज्वाइँकै लागि ट्रमा सेन्टरमा नयाँ दरबन्दी, प्रक्रिया अघि नबढाउन लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेश

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ ७ मंगलबार | Tuesday, May 21, 2019 १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाइँकै लागि दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ। 

पौडेलका ज्वाइँ डा गौरव ढकाललाई मिल्ने गरी स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति नियम विपरीत नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी लोक सेवामार्फत् विज्ञापन समेत खुलाइएको पाइएको हो। 

डा ढकाल हाल ट्रमा सेन्टरमा नै करारमा कार्यरत छन्।

स्वास्थ्य सेवा सर्जरी समूह अन्तर्गत अर्थोपेडिक उपसमूहमा छुट्टै नयाँ उपसमूह बनाएर ‘स्पाइनल सर्जन’को दरबन्दी सिर्जना गरी विज्ञापन खुलाइएको छ। एउटा उपसमूहभित्र अर्को उपसमूह बनाएर स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत नवौं तहमा दरबन्दी सिर्जना गरेको भन्दै चिकित्सकले यसको विरोध गरेका छन्।

सरकारले 'स्पाइन सर्जन'का लागि नवौं तहमा सिर्जना गरेको नयाँ दरबन्दीका लागि लोक सेवाले गत चैत २७ गते पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। 

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणसमेत नगरी हचुवाका भरमा एक जना व्यक्तिलाई मात्र मिल्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको भन्दै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले विरोध गरेका छन्। 

स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०५३ (संशोधनसहित)को दफा ८ मा नवौं तहमा विज्ञापन गर्दा ८० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले हचुवाका भरमा एक जना व्यक्तिलाई मात्र मिल्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गरी विज्ञापन समेत खुलाएपछि वीर, ट्रमा सेन्टर र निजी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुले सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा दायर गरेका छन्।

सर्वोच्चले सोही मुद्दाका आधारमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल सो प्रक्रिया रोक्न ‍आदेश दिएको छ। यसका साथै सर्वोच्चले ती दुबै मुद्दामा दरबन्दी सिर्जना गर्नुको कारण देखाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। 

पिएचडीसरहको तीन वर्षे कार्यक्रम र एक वर्षे तालिमको  हैसियत समान
डा ढकाललाई मिल्ने गरी सरकारले सिर्जना गरेको नयाँ दरबन्दीमा न्युरो सर्जरीपछि तीन वर्षे डिग्री एमसिएच (पिएचडीसरह)  र एक वर्षे तालिम (फेलोसिप)लाई समान हैसियतका रुपमा लिइएको छ। 

शैक्षिक योग्यताअनुसार स्पाइनल सर्जरी सेवा दिन अर्थोपेडिक तथा न्युरो सर्जन योग्य हुन्छन्। यी दुई विधा अध्ययनका क्रममा नै पाठ्यक्रममा स्पाइनसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यास हुने गर्छ। यी सेवा दिन न्युरो सर्जनलाई स्पाइनसम्बन्धी तालिम (फेलोसिप) चाहिँदैन तर अर्थोपेडिक सर्जनका लागि भने स्पाइनमा तीनदेखि ६ महिनाको छुट्टै फेलोसिप आवश्यक हुन्छ। डा ढकालले स्पाइनमा १ वर्षको फेलोसिप गरेका छन्।

हाल खुला गरिएको विज्ञापनमा उनलाई मात्र मिल्ने गरी 'एक वर्षको फेलोसिप गरेको' भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधानपछि उक्त दरबन्दीको विज्ञापनमा ३ देखि ६ महिनासम्मको फेलोसिप गरेका अर्थोपेडिक सर्जन योग्य नहुने भएका छन्। नेपालमा ३ देखि ६ महिनासम्मको तालिम लिएका जनशक्ति बढी छन्। 

न्युरो सर्जरीमा स्नातकोत्तर गरेका विशेषज्ञ डाक्टरले यो विषयमा सोभन्दा माथिल्लो तहको तीन वर्षको 'एमसिएच' समेत गर्न सक्छन्। एमसिएच गरेका विज्ञ डाक्टर स्पाइन सर्जरीमा पूर्ण रुपमा सक्षम हुन्छन्। अर्थोपेडिक विषयमा स्नातकोत्तरपछि एमसिएच अध्ययन गर्ने व्यवस्था छैन।

तर, सरकारले अहिले सिर्जना गरेको नयाँ दरबन्दीमा तीन वर्षको एमसिएच र एक वर्षको तालिमलाई समान हैसियत दिइएको छ।

न्युरो सर्जरीमा एमसिएच गरेका डाक्टर सरकारले गरेको यो व्यवस्थापछि झनै चिढिएका छन्। ‘तीन वर्ष लगाएर पिएचडीसरहको अध्ययन गरेका विज्ञ डाक्टर र एक वर्षे तालिम लिएकाको योग्यता कसरी समान हुन्छ,' उनीहरुले प्रतिप्रश्न गरे, 'एक वर्षे तालिमलाई मान्यता दिने हो भने तीन वर्षको पढाइको के अर्थ रहन्छ?’