काठमाडौँ- परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस विधानतः जेठ १ बाट अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ। ४ वर्षे कार्यकाल रहेको संस्थाको कार्यावधि बैशाख मसान्तबाट सकिएपछि अवैधानिक बनेको हो। 

बैशाख २३ देखि २५ सम्म धरानमा डाकिएको साधारण सभा स्थगित भएसँगै संस्थाको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संस्थाको अनियमितताका उजुरी परेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २२ बैशाखमा केन्द्रीय महाधिवेशन रोक्न रेडक्रसलाई पत्र पठाएको थियो। 

धरानमा डाकिएको महाधिवेशनको अन्तिम समयमा प्रशासनको पत्रसँगै स्थगित भएको थियो। विषम परिस्थितिमा मात्र एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था रहेको नेपाल रेडक्रसको पटकपटक म्याद थप्न सकिने सुविधा छैन। 

चैतको मसान्तसम्म कार्याकाल रहेको वर्तमान कार्यसमितिको लागि एक महिना मात्रै समय थपिएको थियो। थपिएको अवधिमा नयाँ कार्य समिति बन्न नसकेपछि सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको वर्तमान कार्यसमिति विधानतः अवैधानिक भएको छ।

बैशाख २३ देखि २५ सम्म तोकिएको साधारणसभा निर्वाचन कार्यक्रम रोकिएपछि अध्यक्ष थापालाई लिखित र मौखिक गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रस भित्रको अनियमिताबारे ५ पटक सोधपुछ गरिसकेको छ। 

थापालाई स्पष्टीकरणका लागि सोमबार पनि प्रशासनले बोलाएको छ। काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले साधारण सभा रोकेपछि अदालतमा रिट दायर भएकाले त्यसकै प्रतिक्षामा भएको बताए। उनले भने,‘हामीलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। अदालतले फैसला नगरेकाले त्यसकै प्रतीक्षामा छौं।’

विगत १२ वर्षदेखि संस्थाको मूल नेतृत्वमा रहेका थापाले आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। साथै,दातृ रेडक्रस संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगलाई दुरुपयोग गरेको उजुरी गृह,परराष्ट्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि परेको छ।

‘आर्थिक अनियमितता’ गर्न पदाधिकारीहरुले संस्थाको मूल नेतृत्व छोड्न नचाहेका कारण नै स्वयंसेवी संस्थाको साख गिर्दै गएको नेपाल रेडक्रसका जानकार दिपेन्द्र ढकाल भनाई छ। अनौपचारिक वार्ताका क्रममा संस्थाको नेतृत्व छोड्न चाहेको बताएका थापाले धरानमा महाधिवेसन डाक्नुलाई कतिपयले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन्।

थापा  नजिक रहेका सुनसरी रेडक्रसका सभापति उमेश थापाको सक्रिय सहयोगले पुनः नेतृत्व हत्याउन थापाले धरानलाई केन्द्र महाधिवेसन तोकेको रेडक्रसका शुभेच्छुकहरुको भनाई छ। नेपाल रेडक्रसका एक शुभेच्छुक भन्छन्,‘सके सहज रुपमा निर्वाचन जित्ने। कथं कदाचित् पराजय हुने अवस्था आए बुथ कब्जा गर्ने व्यवस्था थापाले गरिसकेका थिए।’

थापाको गलत मनशाय कहाँबाट बुझिन्छ भने महाधिवेसन रोकिएसँगै सुनसरीका कोषाध्यक्षले थापाका विपक्षलाई चेतावनीका शैलीमा फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए।

नेपाल रेडक्रसको महाधिवेसन धरानमा हुन नसकेपछि केन्द्रीय अध्यक्ष थापाको पक्षका सुनसरी कोषाध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठ विपक्षलाई चेतावनी दिदैँ फेसबुकमा लेख्छन्,‘हिजो,आज र भोली पनि रेडक्रसकै नुन खाएर बाँचेकाहरु धेरै फुरफुर नगर तिम्रा सकिने दिन आइसक्यो। धन्न सुनसरीमा पाइला टेकेनौं।’

नेपाल रेडक्रसको महाधिवेशनमा देशभरबाट २९१ प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिमा १५ जना केन्द्रीय अध्यक्षले मनोनित गर्ने विधानमा प्रावधान राखिएको छ। 

वैधानिकता सकिएको संस्थाका अध्यक्षले जेठ १ गतेपछि गर्ने निर्णयको आधार नहुने ढकालको दाबी छ। उनले भने, ‘कामचलाउ कार्यसमितीले गरेको निर्णयको आधिकाररिता हुँदैन।नयाँ कार्यसमितिले दिर्घकालिन असर गर्ने निर्णय उल्टाउन सक्छ।’ढकालको तर्क अध्यक्ष थापाले मान्न तयार छैनन्। समयमा महाधिवेसन गर्न चाहदाँचाहँदै पनि प्रशासनले रोकेको भन्दै पदाधिकारीको बचाउ गरे। उनले भने,‘देशभरबाट प्रतिनिधिहरु उपस्थित भएको समयमा अकस्मात महाधिवेसन स्थगित गरेपछि अदालतमा रिट दायर गरेका छौं। अदालतको फैसला अनुसार अघि बढ्छ।’

विधान सम्मत भएको निर्वाचनलाई प्रशासनले रोक्न नमिल्ने उनको तर्क छ। वैधानिक तवरमा समयमा भएको अधिवेसनलाई रोक्ने कार्य प्रशासनले गरेकाले केन्द्रीय नेतृत्वको वैधानिकता नगुमेको थापाले दाबी गरे।उनले भने,‘चुनावै रोक्ने भनेपछि त सामान्य परिस्थिति  भएन। विषम परिस्थिति भयो। अरु ११ महिना थप्न पनि पर्ने अवस्था पनि आउँछ।’

वर्तमान नेतृत्वको कार्यकाल एक प्रकारले सकिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाई छ। उनी भन्छन्,‘करिब करिब उहाँहरुको कार्यकाल सकिएको हो।आफैं म्याद थप्नुभएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ।विधान सम्मत उहाँहरुले थप्नुभएको होइन भने संस्थालाई निकासा त दिनुपर्छ।’ विधान र पदाधिकारीको निर्णय हेरेर कानुनी परामर्श गरि छिट्टै निर्णय गर्ने आचार्यले जानकारी गराए।

नेपाल रेडक्रसको अघिल्लो विधानमा कार्यसमिति केन्द्रीय कार्यसमिति ३१ जनाको हुने व्यवस्था गरेको थियो । माघ १ देखि लागु भएको नयाँ विधानले ३५ जना रहने व्यवस्था गरेको छ। अध्यक्ष ,महामन्त्री,कोषाध्यक्ष,कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्थापन समितिले दैनिक प्रशासनको कार्य सञ्चालन गर्ने यस अघिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सर्वाधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ।

अदालतको आडमा शक्ति हत्याउँदै आएका थापाले सर्वोच्चको आड देखाएर आदेश आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको आरोप लागेको छ। कानुनी सल्लाहका लागि नेपाल रेडक्रसले नियुक्त गरेका कानुनविदहलाई वाइपास गरी बाहिरका कानुन व्यवसायीहरुलाई साथ लिएको थापा माथि आरोप लागेको छ। कानुनी सल्लाहकार बद्री बहादुर राउत नेपाल रेडक्रसका कानुनी सल्लाहकार हुन्।

रावलले मासिक पारिश्रमिक रेडक्रसबाट बुझ्दै आएका छन्। थापाले रावलको कानुनी सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै रेडक्रसका मुद्धामा बाहिरका कानुन व्यवसायीको साथ लिदैं आएका छन्। उनीहरुलाई कानुनी सेवा शुल्क नेपाल रेडक्रसले व्यहोदैं आएको छ।

यो पनि : नेपाल रेडक्रसमा बेथितिको चाङ, विवाद बढेपछि साधारणसभा अनिश्चित