काठमाडौं- स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भुमिकर (घर जग्गा कर)मा उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनपर्ने उद्योगीको माग छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बजेटमा उल्लेख गर्न संयुक्त सुझाव दिँदै यस्तो माग गरका हुन्।
व्यवसायीहरुको छाता संगठनले पहिलो पटक संयुक्त सुझाव दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने माग अगाडि सारेका छन्।
साथै व्यवसायिक आयकरमा पनि ५ प्रतिशत घटाइनु पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
व्यवसायीले व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ७ लाखको कर छुटको सीमा गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।
छुटपश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न समेत उद्योगीले माग अघि सारेका हुन्।
यसैगरी उद्योगीहरुको छाता संगठनले प्रोपराइटरसिप फर्महरुलाई व्यवसायिक प्यानमा दर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने सव-चार्ज समेत खारेज हुनपर्ने व्यवसायीको माग छ।
यसैगरी उद्योगीले आयकर ऐन २०५८ अनुसार २० लाखसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढी कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन्।
साथै ऐनको दफा ५७ अनुसार एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याकंन गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
यसैगरी दफा १२० मा भुलवश विवरण दाखिला हुन गएकोमा एक पटक सच्याउन दिनुपर्ने व्यवस्था समेत राख्न माग गरेका हुन्।
जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने समेत व्यवसायीको माग छ।
यसैगरी आयकरसँग सम्बन्धि कागजात तीन वर्षसम्म मात्र राख्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र फुल अडिट दुई आर्थिक वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्ने माग अगाडि सारेका छन्।
समायोजनपछि बढी भएको आयकर रकम फिर्ता दिइनु पर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको सीएसआर १ प्रतिशत आयकर प्रयोजनका लागि छुट्टै खर्च लेख्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ
-क्रेडिट मूअकरको अवधि ६ महिनाबाट घटाई तीन महिना गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गरिनुपर्ने।
-खुल्ला सिमानाका कारण हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूअकर व्यवस्था गरिनुपर्ने अथवा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने।
-औषधीजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
-ब्युटीपार्लर र सटिङसुटिङ सहितको टेलरिङ व्यवसायलाई अनिवार्य मूअकरमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खुकुलो गरी ब्राण्डेड व्यवसायको हकमा मात्र लागु गरिनु पर्ने।
-दफा २९ अन्तर्गतका जरिवानाका दर कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने।
-निकासी गर्ने उद्योगले मूअकर फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
अन्तः शुल्कतर्फ
-स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्ने।
-उत्पादकले आफ्नो डिजाइनअनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकरहरु विभागको स्वीकृति लिई बनाउन पाउनु पर्ने।
-सहायक कच्चा पदार्थ, प्यकेजिङ मेटेरियलजस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
-निश्चित समय दिई नवीकरण नभएका अन्तःशुल्कदर्ता खारेज गरिनु पर्ने
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
