काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको लफडाले नयाँ मोड लिएको छ।
संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सो विषयमा चासो देखाएको हो। प्राधिकरणले गैह्र-कानुनी ढंगले महसुल निर्धारण गरेको तथा आफूहरूले उपभोग नै नगरेको सेवा सुविधा लागि महसुल तिर्न परेको भन्दै उद्योगी/व्यवसाययीहरु बक्यौता रकम तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
तर, प्राधिकरणले महसुल असुल उपर गर्न अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश पाईसकेको छ भने कुन उद्योगले कति बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी छ भनेर विस्तृत अध्ययनका लागि आन्तरिक समिति समेत गठन गरिसकेको छ।
अदालतको आदेशपछि बक्यौता महसुल असुल गर्न ढाडस पाएको प्राधिकरणले फेरी सोही विषयमा लेखा समितिलाई जवाफ दिनुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन फिडर प्रयोग गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पछिल्लो करिब ४ वर्षदेखिको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए।
केही दिनअघि उच्च अदालत पाटनले विद्युत महसुल बुझाउन नसकिने भन्दै आएका उद्योगी/व्यवसायीहरुबाट बक्यौता रकम असुल उपर गर्न निर्देशन दिईसकेको छ।
बक्यौता महसुल तिर्न नपर्ने मात्र नभई तिर्दै नतिर्ने भन्दै अड्डि कसिरहेका व्यवसायी, जुनसुकै अवस्थामा असुल उपर गर्न भन्दै अदालतको आदेश पाएको प्राधिकरण मात्र नभई सोही विषयमा वास्तविकता जान्न भन्दै लेखा समिति पनि लागिपरेको हो।
समितिको अघिल्लो बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर सो जानकारी लिइएको समिति सभापति भरत शाहको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।