काठमाडौं– म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न कानुनले रोक लगाएको छ। तर, अदालतलाई प्रभावित पारेर अन्तरिम आदेशमार्फत दर्ता गर्ने र ठगी गर्ने प्रक्रिया भने रोकिएको छैन।
यसरी अदालतको आदेश देखाएर एउटा मात्र नभई करिब ५ सय म्यानपावर चलिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको तथ्यांक अनुसार अदालतको आडमा ४ सय ९३ वटा म्यानपावर कम्पनीहरु अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्।
सरकारले म्यानपावरको अत्यधिक चाप रहेको भन्दै ५ वर्षअघि नै नयाँ कम्पनी दर्तामा रोक लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्धपछि मात्रै ४ सय ९३ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन्, ती पनि अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर त्यसैको आडमा।
२०७१ सालदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र श्रम मन्त्रालयको आदेशमा यी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका हुन्।
२०६८ असोज १३ गते डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
म्यानपावरहरुले झोलामा कम्पनी सञ्चालन गर्दै ठगी मच्चाएपछि सरकारले अनुगमन गर्न सम्भव नहुने विकाराल अवस्था आउने भनेर नयाँ दर्तालाई रोक लगायो। यो रोकपछि व्यवसायीहरुले अर्कै बाटोबाट दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गरे। यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीले माध्यम बनाए अदालत।
सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रियामा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको रोयल इन्टरनेसनल ओभर्सिस प्रालिले दर्ता रोकिएको ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ म्यानपावर दर्ता गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो। रिटमा संविधानले दिएको पेसाव्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गराएको उल्लेख थियो। सोही रिटमा २०७२ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्याएर आएका म्यानपावर दर्ता गर्नुपर्ने फैसला गर्यो।
त्यसअघि पनि २०७१ असार ३२ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको आदेशमा रोभ इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता भएको थियो।
अन्तरिम आदेशको शृंखला
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पहिला ०७२ सालमा सर्वोच्चको आदेशमा रोयल इन्टरनेसनल ओभरसिजको सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश गर्यो। यो आदेशलगत्तै अदालतमा म्यानपावर कम्पनीहरुको ओइरो लाग्यो।
विगतमा भएका दुई आदेशको नजिर देखाउँदै स्काई अफ द वर्ल्ड म्यानपार, रि क्रियसन म्यानपावर, हिमालयन भिजन ओभर्सिस, सत्यकोशी अभिनाश म्यानपावर, डिके रिभर ओभर्सिस एकै पटक सर्वोच्च पुगे र अन्तरिम आदेश पाए। विगतको नजिर देखाउँदै उनीहरुले सञ्चालनको अनुमति मात्र पाएनन्, कतिपयले ठगीलाई पनि वैधानिकता दिलाए। यसबीचमा अदालतबाट आदेश लिँदै म्यानपावर दर्तामा सहयोग नगरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले मानहानीको मुद्दा खेप्नुपरेको थियो।
रोयल
श्रममन्त्रीको ठाडो आदेश
अदालतको सहारामा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन हुने शृंखला चलिरहँदा तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहरा आफै अदालत भएर अनुमति दिलाए। मन्त्री बोहराले लुलु इन्टरनेसनल प्रालिलाई सञ्चालन गर्न दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे।
एकै वर्ष १६० म्यानपावर अदातलको स्टे अर्डरमा
म्यानपावर कम्पनीका लागि आर्थिक वर्ष २०७३ साल फलदायी रह्यो। अदालत जानेबित्तिकै हरेक इजलासले उनीहरुलाई सञ्चालन गर्न बाधा नगर्नू भन्ने आदेश दिए।
यसरी आदेश पाउन थालेपछि २०७३ सालमा मात्र १ सय ६६ नयाँ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा आए।
प्रसिद्ध ओभर्सिस प्रालि, योङ म्यानपावर, भूगोल ओभर्सिस, ग्रेस म्यानपावर, ह्वाइट ग्लोबल इन्टरनेसनल, स्काई स्टार रिक्रुइमेन्ट, एल्मिरा म्यानपावर सर्भिस, इन्टरनेसनल एचआर सोलुसन, अलहाया रिक्रुइमेन्ट, गल्फ रिक्रुइमेन्ट, रोयल जब सोलुसन, लिभरपुल इम्प्लोइमेन्ट, युरो एसिया एचआर, चिरायु ह्युमन रिसोर्स, स्विफ्ट एचआर सोलुसन, आरोही एचआर सोलुसन, रिसेन्ट जब प्लेसमेन्ट प्रालि लगायत यही प्रक्रियाबाट सञ्चालनमा आए।
यो प्रक्रियाले २०७४ र २०७५ सालमा पनि निरन्तरता पायो। अदालतको आदेश देखाएर मन्त्रालयको सिफारिसमा २ सयभन्दा बढी म्यानपावर यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आए। योसँगै सर्वोच्च, उच्च र श्रम अदालत पुगेर आदेशको भरमा ४ सय ९३ म्यानपावर सञ्चालनमा छन्।
अदालतकै आडमा चलेका म्यानपावरको पनि ठगी उजुरी
वैदेशिक रोजगारका क्रममा श्रमिकहरुलाई विभिन्न देशमा राम्रो काम र कमाइको प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने म्यानपावर सक्रिय छन्, जसमा अदालतकै आडका सञ्चालनमा आएकाहरु बढी छन्।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा श्रम मन्त्रालयको २०७३ पुस १३ गतेको पत्र अनुसार सञ्चालन अनुमति पाएको ग्वार्कोस्थित ग्रेस म्यानपावर कम्पनीले ५२ युवालाई अलपत्र पारेर ठगी गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको छ। २०७५ चैतमा ५२ जना कामदारलाई उक्त कम्पनीले दुबई पठाउने भन्दै भिसादेखि प्लेन टिकटसम्म नक्कली बनाएर अलपत्र पारी ठगेको थियो। यो त्यही कम्पनी हो, जो अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र श्रम मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको थियो।
केही वर्षपहिले ठगीका उजुरी आउन थालेपछि विभागले ग्रेस म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारी केही काजगपत्र जफत गरेको थियो। विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार विभिन्न समयमा उक्त कम्पनीविरुद्ध सामूहिक ठगीका गम्भीर उजुरी परेका थिए।
पीडितहरुले विभागमा गरेको उजुरी हेर्दा ग्रेस म्यानपावर कम्पनीले युवाहरुलाई रोजगारमा पठाउने बहानामा करोडौं ठगी गर्दै आएको निर्दैशक ज्ञवालीको बताउँछन्।
यसरी ठगीको अत्यधिक उजुरी पर्नेमा ललितपुरको दृश्मा ओभर्सिस म्यानपावर कम्पनी हो। यो कम्पनी ०७३ मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेशमा सञ्चालनमा आएको थियो।
उक्त कम्पनीले कामदारहरुलाई पोल्यान्ड पठाइदिने बहानामा करोडौं रकम ठगी गरेपछि पीडितहरु उजुरी बोकेर विभागदेखि रोजगार न्यायाधिकरणसमेत पुगेका छन्।
गत फागुनमा पोल्यान्ड पठाइदिने बहानामा प्रति कामदार एक लाखदेखि डेढ लाखसम्म रकम लिएर नपठाई उक्त कम्पनीले अलपत्र पारेको थियो। साढे ३ करोड रकम ठगी गरेको बिगो दाबीसहित प्रहरीमा उजुरी परेपछि म्यानपावर कम्पनीका पूर्वसञ्चालक हरिबहादुर लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अर्का सञ्चालक दीपक तामाङ भने फरार भए।
करोडौं रकम ठगी भएको म्यानपावरको पक्षमा अदातलले आदेश गरेकाले थप कारबाही गर्न मन्त्रालय र विभाग आनाकानी गर्दै आएका छन्। कारबाही गरेर खारेज गरे अदालतबाट पुन: आदेश ल्याएर ठगीबाट समेत उन्मुक्ति खोज्न थाल्ने भएकाले पीडितको रकम असुल गर्नका लागि रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजान थालिएको छ।
दैनिकजसो ठगीका उजुरी धेरै आउने म्यानपावर कम्पनीहरुमा स्विफ्ट, योङ म्यानपावर र एचआर सोलुसन रहेका छन्। उनीहरु उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेशको भरमा चल्दै आएका छन्। स्विफ्टले ०७३ चैत ३ गते, योङले ०७३ भदौ र एचआर सोलुसनले ०७४ फागुन १ गते उच्च अदालत पाटनबाट सञ्चालनमा बाधा नगर्नू भनी आदेश पाएका थिए।
विभागमा दैनिक ३ भन्दा बढी उजुरी
यसरी अदालतको आडमा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेका उजुरी दैनिक सरदर ३ भन्दा बढी दर्ता हुने विभागले जनाएको छ।
दुबई, कतार, साउदी, कुवेत लगायत मुलुकमा पठाइदिने बहानामा यी कम्पनीले मोटो रकम असुलेर कामदारहरुलाई विदेश नपठाउने, पठाए पनि अलपत्र पार्ने लगायतका कार्य गर्ने गरेका छन्।
म्यानपावर कम्पनीहरुबाट ठगिने कामदारहरुको संख्या दैनिकजसो बढ्दै गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाँइ बताउँछन्। ‘हामीले ठगी गर्ने म्यानपार कम्पनीलाई कारबाही गरी पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ निर्देशक गुरागाईले भने।
०७५ बैसाखपछि कुनै पनि नयाँ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि अदालतले आदेश नदिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी बढेसँगै सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि तथा मर्जरको प्रक्रिया अगाडि सारेको छ। यसअघि एउटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी धरौटी रहँदै आएकोमा हाल म्यानपारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कामदार संख्याका आधारमा ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वर्षमा १ सयभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा खारेज गरिने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
