काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको आमसञ्चार ऐनका प्रावधान नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकभन्दा कडा रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा समाचार लेखेबापत जरिवाना मात्रै एक करोडसम्म तोकिएको छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा समाचार लेखेको खण्डमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। विधेयकमा भनिएको छ, 'कसैले दफा ५० (क) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पचास लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।'
समाचारमार्फत गाली बेइज्जती गरेको ठहरिएमा तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यति मात्रै नभई उक्त कसुरबाट कसैलाई क्षति पुगेको भए अदालतले क्षति पुगेको व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभिन्न संघीय इकाइबीचको सु-सबन्धमा आँच आउने विषय र विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु-सबन्धमा खलल पर्ने खालका समाचार प्रकाशन र प्रसारणा भएमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीनदेखि आठ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
यसैगरी राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने खालका समाचार लेखेमा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ।
सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने विषय, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने विषय, जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने विषयमा समाचार प्रकाशन भए एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। मुद्दाको सुरुवाती कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ। यी सबै कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
दर्ता नगरी अनलाइन चलाए १५ लाख जरिवाना
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई आमसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमले आफ्नो वेबसाइटको मुख्य पृष्ठ (होमपेज) मा प्राधिकरणबाट प्राप्त दर्ता नम्बर, आर्थिक वर्ष, सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, सञ्चालक र सम्पादकको नाम लगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
दर्ता नगराई र होमपेजमा विवरण उल्लेख नगरी अनलाइन सञ्चालनमा ल्याएमा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनुका साथै सञ्चालकले प्रयोगमा ल्याएका यन्त्र जफत गरिने व्यवस्था छ।
यसैगरी, पत्रपत्रिकाको दर्ता नगराई प्रकाशन र बिक्री गरे १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र उपकरण जफत हुने भएको छ।
अनुमति नलिई कार्यक्रम उत्पादन गरे ५० लाख
विधेयकमा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न नहुने भनिएको छ। कसैले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गरेमा २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणका लागि प्रयोग भएका यन्त्र उपकरणहरु जफत गर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
यस ऐन बमोजिम हुने जरिवाना गर्ने अधिकार आमसञ्चार प्राधिकरणलाई हुनेछ। कारबाही र जरिवाना गर्नुअघि प्राधिकरणले सफाइको मौका दिनुपर्ने भनिएको छ। ऐन बमोजिम प्राधिकरणले गरेको सजाय उपर ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइने व्यवस्था छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रेसलाई अंकुश लगाउने कानुन ल्याउन लागिएको विरोधमा पत्रकार महासंघ आजदेखि आन्दोलनमा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
