काठमाडौं– प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आइतबार आन्दोलनमा उत्रेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको 'नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन थालिएको हो।
महासंघले आइतबार कानुनविद्, सम्पादक, विज्ञ तथा महासंघका पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गर्न लागेको छ। महासंघले २ः३० मा केन्द्रीय कार्यालय तिलगंगामा अन्तक्रिया कार्यक्रम राखेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिबिना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने ठहर गरेको छ।
महासंघले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ।
बैठकले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउनसमेत माग गरेको छ।
मस्यौदा हुँदै गरेका आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा पनि सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गरी संसदमा पेस गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।
पत्रकारहरुलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरे दश लाखसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था सहितको प्रावधान राखिएको छ । आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारले कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा पच्चिसदेखि दश लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी सरकार आफैंले काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ र उनीहरुको काम सन्तोषजनक नभए हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले काउन्सिलका पदाधिकारी स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न नसक्ने बनाइएको छ ।
मिडिया काउन्सिलको काम पत्रकारितामा हुने गल्ती र कमजोरी सुधार गर्न लगाउने भएपनि दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
