काठमाडौं– पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको २०७५ मंसिर २५ मा बसेको साधारण सभाले न्यायलयको अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी नेतृत्वमा बनेको समितिमा सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशहरु पवनकुमार ओझा, गिर वैद्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए। पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का सदस्य सचिव थिए।
उक्त अध्ययन समितिले न्यायालयमा बिचौलियाहरु विभिन्न भेषभूषामा रहने गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता बिचौलिया राजनीतिक दल एवं सामाजिक कार्यकर्ताहरु जस्ता राम्रा र चिल्ला अनुहारमा रहनेको र कतिपय वकिल, न्यायकर्मी वा पूर्व न्यायकर्मी समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदनको दुई खण्डमा बिचौलियाहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ।
पहिलो खण्डका अदालतका कस्ता व्यक्तिहरु बिचौलियाको रुपमा रहेका छन् र उनीहरु कुन पोसाकमा उत्रन्छन् भनेर चर्चा गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा उनीहरुबाट बच्न के गर्नु पर्छ भनी सुझाइएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो
न्यायालयमा बढेको राजनीतिक प्रभावले मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गर्न लागेको तर्फ पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन्। न्यायालय गलत बाटोमा जान थालेको प्रति समेत उनीहरुको टिप्पणी छ।
‘न्यायपालिकाले राजनीतिक दुष्प्रभाव समेतबाट जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका दलहरुको प्रभावमा पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देश एकदलीय शासन वा कुनै न कुनै सर्वसत्तावादतिर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ।’
प्रतिवेदनमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको माध्यमबाट न्यायालयमा राजनीति घुसाएको निष्कर्ष छ। अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई न्यायालयमा नियुक्त गर्दा अदालतको मान, सम्मान र न्यायकै धज्जी उड्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘कानुन व्यवसायमा समर्पित भई जनतालाई न्याय दिलाउने प्रयासको सट्टा नामका लागि मात्र वकिलको रुपमा दर्ज भई जसरी भएकाहरुले अवसर पाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसरी पनि पैसा कमाउने र राजनीतिक स्वार्थ साधनमा लाग्नेलाई न्यायाधीशको रुपमा दलीय भागबन्डाको आधार नियुक्ति गर्ने काम पछिल्ला वर्षमा प्रशस्त भएका छन्।’ त्यसबाट न्यायपालिका जनतामा न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न सक्षम हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केही न्यायाधीश आफ्नो राजनीतिक दल र नेताप्रति बफादारी देखाउन पार्टीका कार्यकर्तामार्फत र अन्य विभिन्न किसिमले नेताको सम्पर्कमा रहिरहने हुनाले न्यायालयमा राजनीतिक चलखेलको प्रभाव परिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कानुन व्यवसाय क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशले नि:सन्देह राम्रा उदाहरण प्रस्तुत गरेको भन्दै समितिको प्रतिवेदनले उनीहरु ओझेलमा परेको भनिएको छ। वर्तमान न्यायपरिषदको बनोटपछि त्यस क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशमा अनिवार्य रुपले हुनुपर्ने निष्पक्षताको अभाव रहेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीति!
पूर्वन्यायाधीश समाजको उक्त प्रतिवेदनमा न्याय परिषदमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिमा समेत राजनीति हाबी भएको उल्लेख छ।
न्यायापरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने तीन सदस्य राजनीतिक नियुक्तिका रहने गरेका छन्। अदालतका तर्फबाट अल्पमत हुने भएकाले राजनीतिक तहले दबाबमा काम गराउन बाध्यसमेत पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशमा क्षणिक लोकप्रिय हुने भोक
सरकारवादी फौजदारी, अर्थ, आयकर वा यस्तै अरु मुद्दामा क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त गर्ने विचारले कुनै न्यायाधीशहरुले फैसला गर्न थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तो कार्य गर्दा सरकार वा केहीलाई फाइदा भए पनि समग्र रुपमा न्यायालय भने धरासायी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मिडिया ट्रायल धेरै भयो
पूर्वन्यायाधीशहरुको प्रतिवेदनले पछिल्लो समयमा मिडिया ट्रायल हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
न्यायालयको मर्यादा समाजमा विस्तारै खस्किरहेको औंल्याउदै प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी वा कुनै पनि व्यक्तिविशेषले समेत अदालतमाथि ट्रायल गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरुमाथिको ट्रायल सञ्चारमाध्यमबाट भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। 'कतिपय सञ्चारमाध्यमले न्यायपालिका र न्यायाधीशको मानमर्दन हुने खालका अभिव्यक्ति र समाचारहरु पस्किने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘न्यायाधीश एवं न्यायकर्मीसमेत आफ्नो र न्यायपालिकाको मानमर्यादाप्रति सचेष्ट रहनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
