काठमाडौं- सरकार आगामी आर्थिक वर्षको तयारीमा व्यस्त छ। संघीयतापछि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएता पनि गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक हुन्छ। त्यसको एक महिना पहिलेदेखि जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रमा बजेट कसरी पार्ने भनेर सिंहदरबार भित्रका शक्तिकेन्द्र धाइरहेको भेटिन्छन्।
बजेट माग्ने र सरकारले पनि उनीहरुकै कुरा सुनेर बजेट विनियोजन गर्ने पुरानो शैली हो। संघीयतापछि बजेट विनियोजनका आफ्नै सिद्धान्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले त्यसको मध्यस्थता गर्छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विस्तृत अध्ययन नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। तर, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाईएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले उक्त पत्रका विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएपनि सभामुख महरा भने मौन छन्।
‘यसरी बजेट मागिएका अधिकांश आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको हुँदैन। कतिको डिपिआर नै बनेको हुँदैन। एकैचोटी यो आयोजनाका लागि यति बजेट चाहियो भनेर सांसदहरु आउँछन्। बजेट छुट्याउनैपर्ने दबाब दिएर जान्छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।
एउटै सांसदका साढे तीन अर्बका योजना
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट बनाउँछन्। यस्तो अभ्यास थालेको यो तेश्रो वर्ष हो।
केन्द्रीय बजेटमा मुख्यतया संघीय संसद्अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु हाबी हुने गरेका छन्। बजेटका लागि सांसदहरुले कुनै एक आयोजना लिएर जाने मात्र नभई आयोजनाका चाङ नै लिएर योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा धाउने गरेका छन्।
बजेटको मागसहित मन्त्री, सभासदहरुका ‘लेटरहेड’मा लेखिएर आएका योजनाका चाङ आयोगमा भेटिन्छन्। त्यही चाङबाट हामीले एउटा प्रतिनिधि पत्र छान्यौं। बाजुरा जिल्लाबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभाका सांसद लाल बहादुर थापाले बजेट मागसहित बुझाएको पत्र यस्तो छ।
थापाले करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका छन्। उनले पठाएका आयोजनाको सुचीमा सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाहरुमा करोडौं रुपैयाँ माग गरिएको छ।
‘आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि हरेक सांसदले अर्बौ रुपैयाँ बराबरमा माग लिएर आयोग छिर्छन्। उनीहरुले भनेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने हो भने पनि हाम्रो बजेट कम पर्छ,’ आयोगको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट सिलिङ तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोगकै दिएको सिलिङको सेरोफेरोमा बजेट निर्माण गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
