भैरहवा- रुपन्देहीका स्थानीय तहहरू कर्मचारी समायोजनको मारमा परेका छन्।
सरकारले तोकेको स्थानमा कर्मचारी उपस्थित नहुदाँ स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको हो। ‘जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी छन्। सरकारले न त कर्मचारीलाई पठाउन सकेको छ, न त उनीहरू आउन नै चाहेका छन्,’ स्थानीय तहमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने।
राजनीतिक पहुँचकै आधारमा अधिकांश कर्मचारी नआएको उनको बुझाइ छ।
जिल्लाको पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रमा मर्चवारमा रहेको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ५९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, यहाँ १० जना स्थायी र ३ जना करार गरी १३ जना कर्मचारीले गाउँपालिका धानेका छन्।
गाउँपालिकामा आउनुपर्ने ४९ जना कर्मचारीको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। दरबन्दी सम्मरीमाई तोकिएको छ तर उनीहरू काजमा अन्यत्रै कार्यरत छन्।
समायोजनको मारमा गाउँपालिका ग्रस्त छ। लेखा अधिकृतको दरबन्दी भएपनि अहिलेसम्म लेखा अधिकृतले गाउँपालिका देखेका छैनन्।
सरकारले काजमा पठाएको लेखापालले अधिकृतका सबै कामकाज सम्हाल्दै आएका छन्। तर, अहिले उनको संघमा समायोजन पनि भइसकेको छ। सम्मरीमाईमा मात्रै नभई ती लेखापालले गैडहवा गाउँपालिकाको कार्यभार समेत सम्हाल्नु परेको प्रशासकिय अधिकृत टेकराज भट्टराईले बताए।
कर्मचारी अभाव हुदाँ गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ। सम्मरीमाई जस्तै यस क्षेत्रको कोटहीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ।
यस्तै रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, ७ जनामात्र कार्यरत छन्। २६ जना कर्मचारी अझै आएका छैनन्।
‘खटिएका मध्ये पनि चार जना मात्र स्थायी छन्। समायोजनाको चक्करले समस्या पारेको छ,’ रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले भने, ‘जसकारण गाउँपालिकाको लक्ष्य अनुसार काम पनि प्रभावित भएको छ।’
उनले सरकारले नै नपठाएको कारण कर्मचारी तहमा नआएको दाबी गरे।
‘कर्मचारी तहमा नपठाउँदै सरुवा गरिदिने परिपाटीले अवस्था बिग्रँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘लेखा शाखामा पहिला ३ जना थिए, अहिले एक जना मात्रै लेखा अधिकृत छन्। जसले गर्दा गाउँपालिकाको काम निकै प्रभावित भएको छ।’
जिल्ला ओमसतिया गाउँपालिका पनि कर्मचारी समायोजना प्रक्रियाको मारमा परेको छ। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा कामहरू प्रभावित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट (राहुल) ले गुनासो पोखे।
कतिपय तहका वडा कार्यलयमा एउटा कर्मचारीले आफ्नो शाखा सहित दुई वटा वडा कार्यालय जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु परेको छ।
कर्मचारीको अभावमा न्यायिक समितिका काम पनि प्रभावित भएका छन्। कामको चाप परेको बेला सरकारले कर्मचारीको पनि हचुवामा सरुवा गर्ने गरेको छ। सरुवा गरेको स्थानमा अर्को कर्मचारी आउने टुंगो छैन। तर, भएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने होड भने चलिरहेको छ। जस कारण तहका काम सुस्ताएको र समयमै योजना सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको तहका प्रमुखहरूको गुनासो छ।
कर्मचारी अभावले गाउँपालिकाले बनाएको योजना सम्पन्न गर्नका लागि निकै कठिनाइ भएकोे मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धूव्र नारायण चौधरी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विगतमा सिकाइ वर्ष हुदाँ पनि ७९ प्रतिशत योजनाको काम गरेका थियौं। तर, अहिले रातदिन खट्दा पनि हम्मेहम्मे परेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
