बालुवाटार क्षेत्रकाे स्याटेलाइट भ्यू साथमा रुक्म शमशेर राणा।
काठमाडाैं- बालुवाटारस्थित विवादित ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनेगरी पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेकाे छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कांग्रेस संस्थापक नेता सुर्वण शमशेर राणाको परिवारका सदस्यले राजनैतिक पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्।
‘अख्तियार, अदालतबाट भएका निर्णय र फैसलालाई कुनै उल्लेख नगरी प्रतिवेदन दिइएको कार्य आफैंमा पूर्वाग्रह राखी भए गरिएको प्रष्ट छ’, सुर्वणका छोरा रुक्म शमशेर राणासहितका परिवारका सदस्यहरुबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
छानविन समितिले अदालत र अख्तियारले गरेका यस अघिका निर्णयको अवलोकन र मुल्यांकन नगरेको आरोप लगाउँदै राणा परिवारले प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, एकतर्फी र आधारहीन भएकाे जिकिर गरेकाे छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६० असार १८ र २०६४ जेठ २०, सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० र जिल्ला अदालतको २०७५ बैसाख १९ को निर्णय नबुझी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाइएको छ। राणा परिवारका सदस्यहरुसँग प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सोधपुछ नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ।
जग्गा भू-माफियाले दर्ता गरी खाए भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परि २०६० असार १८ मा अन्तिम निर्णय भई तामेलीमा रहेको स्मरण गराइएको छ। ‘हामीले फिर्ता पाएको र बिक्री गरेको कार्य समेतलाई २०६४ फागुन ३० को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सदर गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारको गैरकानुनी निर्णय र ललिता निवासको जग्गाको इतिहास बुझ्दै नबुझी एकतर्फी रुपमा छानबिन समिति गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरले श्रीमती स्वेत प्रभा राणा, तीन छोरा कनक शमशेर राणा, कन्चन राणा र रुक्म शमशेर राणालाई ५७/५७ रोपनीका दरमा भागवण्डा गरी ५७ रोपनी आफ्नो नाममा राखेको परिवारको दाबी छ। ‘५७/५७ रोपनी भन्दा बढी अंश भागमा प्राप्त गरेका सुर्वण र कञ्चनको अंश भागमा जम्मा १४ रोपनी चानचुन जग्गा परेको भनि नेपाल राजपत्रको सूचनामा देखााउन खोजिएको छ’, राजपत्रमा उल्लेखित रोपनिप्रति आपत्ति जनाउँदै राणा परिवारले भनेकाे छ, ‘२०२१ मंसिर १८ मा अधिग्रहण गर्ने भनि प्रकाशित गरिएको राजपत्रको सूचनामा दुई जनाको अंश भागमा जम्मा १४ रोपनी चानचुन जग्गा मात्रै भागमा कसरी कायम भयो?’
दुई जनाको भागमा १ सय १४ रोपनी हुनुपर्नेमा १४ मात्रै राजपत्रमा लेखिन गएको राणा परिवारको आशंका छ।
राणा परिवारले ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गामध्ये जफत भएका दुई भाग फिर्ता र बाँकीको क्षतिपूर्ति पाउन प्रजातन्त्र बहालीपछिको सरकारलाई निवेदन दिएको थियो। सोही आधारमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ३ पटक निर्णय गरी जग्गा फिर्ता गरेको थियो। ‘२०४७/२/१४, २०४७/२/१७ र २०४७/४/८ मा मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयका आधारमा हामीले फिर्ता पाएका हौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारकाे निर्णयअनुसार आफूहरुले बिक्री तथा फिर्ता पाएकाे जग्गाका सम्बन्धमा सर्वाेच्चले पनि सदर कायम गरेकाे राणा परिवारले उल्लेख गरेकाे छ। 'हामीले फिर्ता पाएकाे र बिकरी गरेकाे कार्यसमेतलाई पनि २०६४ फागुन ३० काे सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाले सदर कायम गरेकाे छ', विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।
उक्त फैसलामा अख्तियारले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। २०६५ मंसिर २० मा तत्कालीन न्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलाशले सर्वोच्च अदालतको त्यस अघिको निर्णयलाई सदर गरेको उल्लेख गरिएको छ।
राणा परिवारले २०६० सालमा आफ्नो नाममा रहेको सबै जग्गा बिक्री गरेको स्पष्ट पारेको छ। २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा सट्टा भर्ना, टिकिन्चा गुठी र समरजंग कम्पनीका विषयमा राणा परिवारको संम्लग्ना नभएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
