काठमाडौं– बुधबार १३०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइए।
नेपालमा पनि सरकार, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता लगायतका श्रमिकहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भए।
श्रमिकका विगतका समस्याहरूलाई औंल्याउँदै वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा श्रमजिवी वर्गका पक्षमा थुप्रै काम गरिएको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरे।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले कुनै पनि सरकारले मजदुरको सम्बन्धमा सोच्न पनि नसकेका नीतिहरू यस सरकारले अघि सारेको दाबी गरे।
उनले कार्यक्रममा श्रमिक वर्गहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘वर्तमान सरकार तपाईंहरूकै पक्षमा छ, ढुक्क हुनुस्। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच हामीले सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्ने वातावरण तय गरेका छौं।’
आफूले श्रमिकहरूलाई सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूत गरिने र काम दिन नसके निर्वाह भत्तास्वरुप ५० दिनको ज्याला दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिसकेको बताए।
देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योग/कलकारखाना स्थापित गर्ने र थुप्रै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे।
श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले दिनरात मेहनत गर्ने, पसिना बगाउने श्रमजिवी जनताको पक्षमा रहेर सरकारले काम गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले श्रमिक वर्गको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम ऐन लागू गरेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार भएर अगाडि बढिरहेको छ।'
मन्त्री विष्टले भने, ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा चिन्तामा रहेका श्रमिकहरूको अवस्था अहिले त्यस्तो छैन। समय बदलिएको छ।’
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूकै त्रिपक्षीय समझदारीमा ल्याइएका श्रम सम्बन्धका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने मन्त्री विष्टले बताए।
उनले भने, ‘हामी श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित निर्धारित न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूत गराइ ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारलाई समेत अन्त्य गर्छौं।’
भाषणले मात्रै श्रम नीति कार्यान्वयन हुँदैन, काम गर्नुस् : प्रतिपक्षी
वर्तमान सरकारका चिल्ला भाषणले मात्रै श्रम नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महत्तो भन्छन्, ‘सरकारले चिल्ला कुरा गरेजस्तो कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन नसकेको देखिएको छैन।’
कार्यक्रम मार्फत नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै महत्तोले भने, ‘केपी जी भाषण मात्रै होइन्, काम पनि गर्नुस्।’
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को देश बनाउन नारा भट्याएर मात्रै नहुने, देशमा लगानी स्थापित गरी देशभित्रै युवाजनशक्ति परिचालन गर्नमा जोड दिनुपर्ने महत्तोको भनाइ थियो।
अर्का नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि पनि श्रमिकका सम्बन्धमा बनेका नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुरा भन्दा कामलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएका थुप्रै नीतिहरू उल्लेख्य छन्, ती नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुरा भन्दा काममा जोड दिनुपर्छ।’
श्रमिकका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् देशभित्रै रोजगारका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।
गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० कायम गरिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी पक्ष भएको प्रतिपक्षीहरूको ठहर छ।
सामाजिक सुरक्षामा सामावेश हुन साना उद्योगलाई समस्या : रोजगारदाता
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन साना प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूलाई समस्या पर्ने रोजगारदाताहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा योजनाले देशको श्रम बजारलाई सशक्त बनाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर योजना नयाँ भएकाले कतिपय रोजगारदाताहरूले अझै राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनन्।’
नीतिमाथि रोजगारदाताहरुको अस्पष्टताका कारण पनि कतिपय रोजगारदाताहरू योजनामा सूचीकरण हुन नआएको प्रधानको भनाइ छ।
उनले थपे, ‘तत्काल सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्न साना उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ। जसले गर्दा श्रम नीति नै अझै अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हो की जस्तो देखिएको छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरूकै हकहितका लागि भएको बताए।
उनले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएमा श्रमिक वर्गको थप हकहित हुने बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिन रोजगारदाता पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
साना उद्योगहरूलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानका लागि केही समस्या रहेको मोरले बताए।
श्रम नीति कार्यान्वयनका लागि फेरि दबाब सिर्जना गर्छौं : ट्रेड युनियन
विभिन्न मजदुर संगठन तथा ट्रेड युनियनले श्रम नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई फेरि दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
आफ्नो दबाबपछि मात्रै श्रम नीति परिमार्जन भई श्रमिक वर्गका हकहितमा काम भएको भन्दै विभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने बताए।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘हामीले श्रम ऐन, नियमावली संशोधन गरी श्रमिकहरूलाई समाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न निकै ठूलो दबाब सिर्जना गर्यौं, अब कार्यान्वयनका लागि पनि हामी दबाब सिर्जना गर्छौं।’
काठमाडौंमा श्रमिकहरूको हकहितका सम्बन्धमा भाषण चलिरहँदा पूर्वी नेपालका चिया बगान तथा चिया प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरू न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकै कारण आन्दोलनरत रहेकाले सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
रोजगारदाता, सरकार र श्रमिकहरूकै सहमतिमा बनेको नीति कार्यान्वयनमा पनि रोजगारदाताहरुले बाधा सिर्जना गर्न नहुने विभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको तर्क छ।
सरकार, रोजगारदाता तथा सबै सरोकारवाला निकायले निःशर्त श्रम नीति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न उनीहरूको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
