बुटवल- बेलहिया-बुटवल सडकखण्ड अन्तर्गतको बुटवलको राजमार्ग क्षेत्र चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारको काम पुनः प्रभावित भएको छ।
सडक विस्तार आयोजनाले पटक-पटक सूचना जारी गरेर सडक विस्तार गर्न खोजेपनि स्थानीयहरुले सडकमा परेका घर तथा संरचना भत्काउनका लागि आनकानी गर्दै अवरोध गरेका कारण सडक विस्तार कार्य प्रभावित बनेको हो।
३९ जना स्थानीय घरधनीले सडक विस्तार कार्य रोक्न माग गर्दै तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले सडक छेउका घरधनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा बुटवलको सडक विस्तार कार्य प्रभावित भएको हाे।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको हाल ४ लेनको सडकलाई ८२ फुट कायम गर्दै विस्तार गर्न लागिएको हो। ४ लेनको सडकलाई ६ लेन कायम गर्ने विषयले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको छ।
पटक-पटक अदालतमा पुगेकोे सडक विस्तार कार्य रोक्न माग गर्ने घरधनीहरुको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले हाललाई सडक विस्तार रोक्नेसमेत आदेश दिएकाे हाे।
न्यायाधीसद्धय रमेश कुमार खत्री र गोकर्ण डांगीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
अदालतको आदेशपछि सडक विस्तार कार्य पुनः अन्योलमा परेको छ। अदालतले विपक्षीहरुसँग 'प्रमाणसहितको लिखित जवाफ माग्दै गत वर्षकै आदेश कायम रहेको भन्दै घर/संरचना भत्काउन रोक्नु' भनेको छ। गतवर्ष बैसाख १२ गतेका दिन उक्त मुद्दामा अदालतका न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान, 'सार्वजनिक सडक ऐन २०३१' र 'जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४' अन्तर्गत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न वेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई आदेश दिएको थियो।
'सार्वजनिक सडक ऐन २०३१' र 'जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४' ले व्यक्तिकाे जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवदेनमा भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गरेको थियो। बुटवलको सडक किनारका घरधनीहरुले सडक विस्तार कार्य तत्काल रोकी पाऊँ भन्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि सोही मुद्दाको फैसला गरेकै न्यायाधीशको इजलासमा परेका कारण शुक्रबार परेको उक्त मुद्दाको पेसी आइतबारका लागि सरेको थियो।
अदालतले मुद्दा सडकको विस्तार र स्तरोन्नतिको विषय भएको स्मरण गराउँदै उक्त विषय चाँडो टुंग्याउनुपर्ने भएकोले अग्राधिकारमा राखी यथाशक्य छिटो पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुटवलका घरधनीहरु नारायणी देवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ, सायरा खातुन, महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ, लालकुमारी श्रेष्ठ, किशोर विश्वकर्मा, जयकुमारी पौडेल, अमृत काफ्ले लगायतका ३९ जना घरधनीहरुले आन्तरिम आदेश मागेका थिए।
सडक मिचेर घर बनाएको आरोप लागेका उनीहरुको अवरोधका कारण बुटवलको सडक विस्तार कार्य पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
३९ जनाले राेकेकाे सडक विस्तार
बुटवलको चौराहदेखि गोलपार्कसम्म ३ सय ५७ जनाको जग्गा मुख्य सडकतर्फकाे मोहोडामा परको छ। ३ सय ५७ जनामध्ये सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै ३९ जना घरधनी मात्र अग्रसर देखिएका छन्। ३९ जनामध्ये केही व्यक्ति राजनीतिक पहुँच, पैसा र शक्तिको आडमा बसेर बुटवलको विकासलाई प्रभाव पार्नेगरी काम गरिरहेकाे आराेप लाग्ने गरेकाे छ।
सडक विस्तार आयोजनालाई प्रभावित गर्ने गरी केही समय अगाडि ती व्यक्तिहरुले प्रति हात १० हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाएको चर्चा चलेको थियो। उठेको उक्त रकम पहुँचवाला नेता र न्यायाधीशलाई बुझाएको पनि एक स्थानीय दाबी गरे।
सडक क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १ सय घरधनीहरुले घर तथा आफ्ना सबै संरचना भत्काइसकेका छन् भने ११ जना घरधनीले घर भत्काएर मुआब्जा पनि लिइसकेको बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए। उनले अन्य ७ जनाको मुआब्जाको प्रक्रिया पुरा भएको र रकम बुझ्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त मुद्दा अदालतको आदेश बमोजिम गर्ने भन्दै आयोजनाले सडक सीमाभित्र रहेका घरजग्गाको कानुनी बैधता भए कागजातसहित मुआब्जाका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको थियो।
घरधनीहरुले निर्माण आयोजनाले दिएको समयसीमा भित्र रितपूर्वकका कागजात पेस गर्न नसकेपछि अदालत पुगेका थिए।
आयोजनाले दोश्रो पटक यही बैसाख ८ गते सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र सडक सीमा भित्रका घरटहरा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।
त्यस लगत्तै बैसाख १२ गते नारायणी देवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ, सायरा खातुन, महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ, लालकुमारी श्रेष्ठ, किशोर विश्वकर्मा, जयकुमारी पौडेल, अमृत काफ्लेलगायत ३९ जना घरधनीहरुले सडक विस्तार कार्य तत्काल रोकी पाऊँ भन्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
घर तथा संरचना हटाउन आयोजनाले जारी गरेको समय शनिबारबाट सकिए पनि अदालतको आदेशपछि उक्त सूचना निष्कृय भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
