काठमाडौं- 'देशले भारी बहुमतको सरकार पायो। श्रमिक तथा मजदुर वर्गका हकहितका सम्बन्धमा श्रम ऐन र नियमावली संसोधन गरिए। श्रम ऐन २०७४ जारी गरियो तर मजदुर वर्गका समस्या भने जहाँको त्यहीँ छन्,' नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले टिप्पणी गरे।
आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकका सम्बन्धमा सरकारले थुप्रै नीतिहरु ल्याएपनि कार्यान्वयन पक्ष शून्य भएको भन्दै नीति कार्यान्वयनमा जोड दिन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ।
मे १ मा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा श्रमिकहरुको हकहितका सम्बन्धमा नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने जिफन्टका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।
गत २०१८ मे १ को श्रमिक दिवसका अवसरमा महासंघले श्रमिकहरुका सम्बन्धमा उठाएका थुप्रै कार्यविधि सम्पन्न भई सकारात्मक परिवर्तनहरु देखिएका तर अझै कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नभएको जिफन्टको ठहर छ।
श्रमिकका सम्बन्धमा निर्माण भएका नीति
-श्रम अडिटको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दर्ता प्रकृयालाई खुल्ला बनाउन श्रम नियमावली २०७५ जारी
-सबै बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूतिसहित बेरोजगारलाई कम्तीमा ५० दिनको निर्वाह भत्ताको व्यबस्था हुनेगरी रोजगार ऐन २०७५ जारी
-रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ जारी
-रोजगारदाताहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषा दर्ता गर्न सुरु गरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको तयारी
-श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको त्रिपक्षीय पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा साउन १ २०७५ देखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण
-गत असार २७ गतेदेखि सबै श्रमिकहरुलाई बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तनी गर्नुपर्ने घोषणा
-केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन
-वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितका लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता प्रकृया
-वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको सूचनालाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना व्यबस्थापन प्रणाली लागू
-बालश्रम अन्त्य सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण
सरकारलाई जिफन्टको सुझाव
आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको हकहितका लागि सरकारले नीति निर्माणमा चालेका कदम निकै प्रशंसनीय भएको भन्दै नीतिगत कुरालाई कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जिफन्टले सुझाव पेस गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट मजदुरवर्गका पक्षमा भएका नीतिगत सुधारहरुलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘श्रमिकहरुका लागि भन्दै आकर्षक नीति बनेका छन्, नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरु मारमा परिरहेका छन्। दिनभर श्रम गरेर खान नपुग्ने अवस्थाका श्रमिकहरु पनि थुप्रै छन्, श्रमिकहरुका सम्बन्धमा ल्याइएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी निति कार्यान्वयनका लागि हामीले सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ, सरकारले पनि कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने देखिएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
जिफन्टले सरकारलाई नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा बुदाँगत रुपमा निम्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
-श्रम बजारलाई व्यबस्थित गर्न श्रम ऐनको दफा १०८ को उपदफा (३) बमोजिम विनियमावली जारी गर्नुपर्ने ।
-सरकारले सम्पूर्ण रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन माग गरी निरिक्षणलाई जोड दिनुपर्ने ।
-सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई कोषमा सूचिकरणलाई जोड दिनुपर्ने ।
–योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन बमोजिम कोषको लगानीलाई पारदर्शी ढंगबाट विभिन्न परियोजना लगायत विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ।
-वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको हकहितलाई मध्यनजर गरी श्रम सम्झौता गरेका मुलुकमा मात्रै कामदार पठाउनुपर्ने, सकभर देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने ।
-चिया बगान तथा उद्योग लगायत सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
-नेपालमा कार्यरत सबै विदेशी नागरिकहरुलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको दायरामा ल्याइ श्रम अभिलेखिकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
