काठमाडौं– संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र सांसदहरुबीच जुहारी चलेको छ।
संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रसंगमा उक्त जुहारी चलेको हो। समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सोही क्रममा विधेयकका विषयमा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले कुरा उठाएका थिए। आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी संशोधन ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई पदाधिकारीले अनुरोध गरे।
पदाधिकारी कुरा सुनेपछि ढकालले केही घोचपेच सहित आफू पुनर्विचार गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले परिमार्जन गर्दैन। कसैले फिर्ता गर भनेर हामी फिर्ता गर्दैनौं। त्यो मनशाय पनि छैन।’
उनले सरकारले ल्याएको संशोधनमाथि विरोध जनाएर माइतीघर मण्डलाबाट कानुन बनाउन लागेको भन्दै कटाक्ष गरे। ‘मण्डलाको आवरण के हो? त्यताबाट कानुन बन्दैन। बन्यो भने त सरकारलाई सहयोग नै हुन्छ!’ तीन वर्षअघि हुनुपर्ने संशोधन प्रक्रिया अहिले आफूले थालेको हुनाले कृतज्ञता प्रकट गर्नुपर्ने आशय उनले प्रस्तुत गरे।
मन्त्री ढकालले ‘मण्डलाबाट कानुन बन्दैन’ भनेको कुरालाई मनमा लिएर बसेका रहेछन् राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद तथा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण। उनले मन्त्रीलाई जवाफ दिए, ‘संविधान नै मण्डलाबाट बनेको छ भने कानुन किन बन्दैन?’ उनले सबैले स्वीकार नगरेको अवस्थामा कानुनको औचित्य नहुने भन्दै यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन आग्रह गरे। देशमा हरेक दश वर्षमा आन्दोलन भइरहेको भन्दै मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले सुझाए जसरी संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे। संवैधानिक आयोग भएकाले सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको कानुन बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोग बलियो बनाउनुपर्छ। यसका लागि सरकरलाई मनाउने वा गलाउने काम हामीले गर्नेछौं।’
कांग्रेसकै अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले मन्त्री ढकालको प्रस्तुतिले निराश बनाएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्री यसरी प्रस्तुत नहुनु भएको भए हुन्थ्यो। कसैलाई निराश बनाउनु हुँदैन।’ मानव अधिकार आयोग ऐन शासनका लागि नभई सुशासनका लागि भएकाले त्यही दृष्टिबाट हेर्न उनले आग्रह गरे।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बैठक टुंग्याउनुअघि बोलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद देव गुरुङले समितिका सदस्यलाई अहिल्यै पक्ष/विपक्षमा विभक्त नहुन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य रहेकाले आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताए। तर, संशोधन विधेयकका संशोधनले अधिकारी कटौती गरेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
सरकारले ल्याएको उक्त संशोधन विधेयक दुरुस्तै पास भए १७ हजार द्वन्द्व पीडितहरुलाई समेत यसले असर गर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए। आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सिफारिस १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे।
आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले विधेयकको संशोधनले स्वायत्तता संकुचित गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संवैधानिक हैसियत प्राप्त मानवअधिकार आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त बमोजिम प्रशासकीय र आर्थिक स्वायत्तता दिइनुपर्छ।’ यही ऐनका रुपमा आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न गर्ने बताउँदै पुनर्विचार गर्न आयोग पदाधिकारीले जोड दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
