काठमाडाैं- नेपालमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पक्षमा आदेश जारी गरेकाे अवस्थामा पनि एनसेलले लाभकर विवादलाई ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसीएसआइडी) मा पुर्याएको छ।
एनसेलको मूल कम्पनी एक्जियटाले नेपालविरुद्ध आइसीएसआइडीडीमा मध्यस्थकर्ताको लागि निवेदन दिएको हो। एक्जियटाले आफ्नो वेबपेजमा सूचना राख्दै २६ अप्रिलमा नेपालका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको जनाएकाे हो।
नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर ‘नेपाल र बेलायतबीच भएको द्धिपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौताको’ विपरीत भएको दाबी गर्दै एक्जियटाले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको निवेदनमा उल्लेख छ। तर, नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेकाे लाभकरले उक्त सम्झौताले प्रदान गरेको कुन अधिकार कसरी हनन् भएको हो त्यसको दाबी भने उक्त सूचनामा विस्तृतमा उल्लेख गरेकाे देखिँदैन।
.png)
.png)
एनसेलले दिएकाे निवेदन
उक्त सम्झौतामा लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याएको देशबीच लगानीसम्बन्धी विवाद भएमा आइसीएसआइडीमा मध्यस्थता वा मेलमिलापका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाअनुसार एक्जियाटा आइसीएसआइडी पुगेको देखिन्छ। एनसेलले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको कर तिर्नु पर्ने फैसला भएको भोलिपल्ट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान सक्ने टिप्पणी गरेको थियो।
सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिँदै एनसेलले यस्तो दाबी गरेको केही दिनमा सर्वोच्चमा १४ अर्बमात्र कर तिर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको धनी रेनाेल्डस् होल्डिङको स्वामित्वको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो।
प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी विवादमा मात्र आइसीएसआइडीको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। त्यसैले मध्यस्थ कम्पनी (एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूके) मार्फत् गरिएको लगानीमा आइसीएसआइडीले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ/गर्दैन भन्ने बारेमा केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नर्गन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७४ जेठ २१ गते दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्वन नभएको भन्दै दुबै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ। निर्णय हुनुपुर्व नै बुझाई सकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
सर्वोच्चले बैसाख २१ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनि कर निर्धारण गरेको थियो।
'नेपालले तत्काल आपत्ति जनाउनु पर्छ'
.JPG)
एनसेल अन्तराष्ट्रियस्तरमा पुगेपछि नेपालले सरकारीरुपमा आपत्ति जनाउनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय लगानी कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले सुझाव दिएका छन्। आइसिएसआइडी कन्भेन्सनको धारा ४१ मा त्यसरी प्रारम्भिक रुपमा प्रतिक्रया जनाउन सकिने प्रावधान भएकाले कूटनीतिक रुपमा उपस्थिति देखाउन उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
मध्यस्थको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने वा अन्य कारणले उक्त विवाद हेर्न आइसीएसआइडी असक्षम रहने भन्दै नेपालले आपत्ति जनाउनु पर्ने उनको मत छ।
तर, त्यस्तो आपत्ति सकेसम्म छिटो पठाउनु पर्ने दाहाल बताउँछन्। नेपालले एनसेलको दाबीमाथि प्रति दाबी पेस गर्नु वा जवाफ पठाउनु अघि नै यस्तो आपत्ति नेपालले जनाउनु पर्नेमा उनले जाेड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
