काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयले लिन पाउने भनी वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज गरेको छ। बुधबार बसेको महानगर अन्तर्गतको शिक्षा समितिको बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको हो।
गत फागुन २० गते शिक्षा नियमावलीले व्यवस्था गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित विद्यालयले २७ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यपालिकाका सदस्य नै सहभागी नरहेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति अवैधानिक भएको भन्दै विरोध भएको थियो।
सो निर्णय अवैधानिक रहेकाले उक्त समितिले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै वृद्धि गरिएको शुल्क खारेजी गरेको महानगरले जनाएको छ।
संविधानअनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारको हो। तर शिक्षा नियमावली अनुसारको समितिले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विरोध भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
