काठमाडौं– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने भएको छ।
परिषद्को काम नीति निर्माणमा समन्वय गर्नुका साथै संघ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेशको विवाद समाधान गर्नेसम्मको हुनेछ । परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति तर्जुमाको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नेछ । राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषय तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने विषयमा समन्वय गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानूनहरुको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्नेछ।
यसैगरी अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने कानून, नीति तथा रणनीतिको तर्जुमाको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, अन्तर प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका विषयमा गुणस्तर र एकरुपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने काम परिषद्ले गर्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा पेश हुन लागेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीको सुदृढिकरणका लागि संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने भएकाले यो कानून बनाउन लागिएको प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त विधेयकमा संघीय कानूबाट व्यवस्थित हुने केही विषय छुट्याइएको छ । ती विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन पाउने छैनन् । कुनै कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा कायम गरी सजाय व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारबादी हुने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान गनेए, फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिउपर राज्यको तर्फबाट मुद्दा चलाउने, संविधानको धारा १५२ बमोजिमको विशिष्टिकृत अदालत , न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय तगा न्याधिकरणको क्षेत्राधिकारमा हेरफेर गर्ने काम संघीय कानून बमोजिम नै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले मौलिक हक, संवैधानिक वा संघीय कानून बमोजिमका हक अन्य कानूनी हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सीमा तोक्ने गरी कानून बनाउने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय कानूनले गर्न पाउने व्यवस्था गरेका विषयमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कानून बनाउने नहुने र संविधान र संघीय कानून विपरित हुने गरी कुनै नियम कानून बनाउने नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय महत्व तथा प्राथमिकता वा प्रदेशहरुबीच समन्वय वा प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरु, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्री मनोनयन गरेका दुई महिला सदस्य रहनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
