एजेन्सी– मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या विश्वकै पीडित समुदायमध्ये पर्छ। जातीय हिंसाबाट उनीहरु जति पीडित छन् राज्यबाट त्यतिनै प्रताडित। रोहिंग्या समुदायलाई अहिले दोहोरो संकट छ। देशभित्रै बसौँ जातीय हिंसामा मारिने त्रास, शरण लिन अन्त भाग्दा सेनाले मार्ने डर। तै पनि ज्यानकै बाजी राखेर हजारौँ संख्यामा उनीहरु छिमेकी देशतर्फ भागिरहेका छन्।
वौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा बस्दै आएका उनीहरुको जनसंख्या ११ लाख छ। रोहिंग्या समुदाय म्यानमारका लागि अनागरिक हुन्। सन् १९८२ देखि उनीहरुलाई म्यानमारले नागरिकता दिएको छैन। १ सय ३५ जातीय समूहलाई राज्यको सूचीमा समावेश गरेको म्यानमारले १२औं शताब्दीदेखि पश्चिम तटीय क्षेत्रमा बस्दै आएका रोहिंग्यालाई कुनै पहिचान दिएको छैन। पहिचानविहीन रोहिंग्यालाई देश छाड्नसमेत सरकारको आदेश चाहिन्छ। देश छोड्दा ज्यान जाने त्रास उनीहरुमा कायमै छ, तै पनि अहले छिमेकी देशमा शरण पाइने झिनो आश बोकेर रोहिंग्या समुदाय भारत र बंगलादेशतिर भागिरहेका हुन्।
कसरी भड्कियो म्यानमारमा हिंसा?
सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि म्यानमारले नागरिकता ऐन जारी गर्यो। त्यसमा कस्ता जातीय समुदायले नागरिकता पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यो सूचीमा रोहिंग्या समुदाय सूचीकृत भएन। सूचीमा छुटे पनि म्यानमारमा दुई पुस्ते परिवार बस्दै आएको प्रमाणित भए रोहिंग्या समुदायका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाउने सहमति भयो। उनीहरुलाई सुरुमा वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण पनि गरियो।
सन् १९६२ मा म्यानमारमा सेनाले शासन हातमा लियो। सेनाको कूसँगै नाटकीय ढंगमा रोहिंग्याको परिचय फेरियो। अन्य समुदायले राष्ट्रिय सूचीकृत पत्र पाए तर रोहिंग्या समुदायलाई सैन्य सरकारले विदेशी पहिचान पत्र दियो। जसले गर्दा उनीहरुले शिक्षा र रोजगार क्षेत्रमा सीमित अवसर मात्र पाए।
सन् १९८२ मा म्यानमारले नागरकिता सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्यायो। नयाँ कानुनले म्यानमारमा तीन प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गर्यो। नयाँ कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नगारिकता प्राप्त गर्न सन् १९४८ देखि परिवार म्यानमारमा बसेको प्रमाणित हुनुपर्ने प्रावधान आयो। त्यस्तै, राष्ट्रिय भाषामा पोख्त हुनुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरियो।
रोहिंग्या समुदायले ती कागजी मामिला मिलाएनन् वा निषेध गरियो, त्यो खुल्न सकेको छैन। तर, प्रस्ट के छ भने, नागरिकताको नयाँ कानुन आएपछि उनीहरु नागरकिता विहीन भए। नागरकिता नपाएपछि उनीहरुको अधिकार कटौती हुँदै गयो। राज्यले दिने सुविधामा समेत विस्तारै विभेद बढ्दै गयो।
सन् १९७० मा म्यानमारको रकहिने राज्यमा रोहिंग्या समुदायलाई निषेध गर्ने उद्देश्यले हिंसा भड्कियो। सेनाले रोहिंग्या समुदायलाई यातना दिन कुनै कसुर बाँकी राखेन। बलात्कार, सामूहिक हत्या जस्ता जघन्य अपराध सैन्य पक्षबाट भयो। सेनाको ज्यादतीलाई रोहिंग्या समुदायले समेत प्रतिवाद गरे, त्यसमा ९ सैनिकको ज्यान गयो। सुरक्षाकर्मीको ज्यान गए लगत्तै सेनाले रोहिंग्या समुदायलाई सशस्त्र लडाकु समुदायको संज्ञा दियो। त्यसपछि सेनाले रोहिंग्या समुदायलाई तारो बनाउँदै थप यातना दिँदै गयो। उनीहरुले असुरक्षित महसुस गर्दै नजिकका राष्ट्रहरुमा शरण लिने क्रम बढाए।
आफ्नो थातथलो छोडेर भाग्न विवश रोहिंग्याहरु
रोहिंग्यामाथिको पछिल्लो दमनको सिलसिला भने अगस्टको अन्तिम सातादेखि उचाइमा पुगेको छ। अगस्ट अन्तिम साता म्यानमारका प्रहरी र सैन्य क्याम्पलाई लक्षित गर्दै आक्रमण भए। त्यसपछि फेरि रकहिने राज्यमा हिंसा भड्किएको छ। हिंसामा सय जनाको ज्यान गएको छ भने रोहिंग्या समुदायका ५८ हजार व्यक्ति आफू बस्दै आएको भूमी छाडेर भागेका छन्।
तीमध्ये १० हजार सीमा क्षेत्रमा अलपत्र छन्। न म्यानमारको सेनाले फर्कन दिन्छ न छिमेकी राष्ट्रका सेनाले प्रवेश गर्न दिन्छन्। उनीहरु यस्तो फसादमा छन्, पाइला अलिकति सर्ने बित्तिकै दुवै सेनाको बन्दुकको निशानामा पर्छन्। अलपत्र परेकाहरु भाग्नका लागि उपयुक्त मौका पर्खेर सीमा क्षेत्रमा बसिरहेका छन्।
अहिलेसम्म कति रोहिंग्याले म्यानमार छाडे?
सन् १९७० देखि रोहिंग्या समुदायले म्यानमार छाड्न थालेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१२ मा १ लाख ६८ हजारले म्यानमार छाडेका थिए। यस्तै सन् २०१२ देखि १५ को बीचमा १ लाख १२ हजारले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै म्यानमार छाडेका थिए। हालसालै हिंसा भड्किएपछि ८७ हजार रोहिंग्या बंगलादेशमा छिरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा रोहिंग्या समुदायका ४ लाख २० हजार शरणार्थी छन्।
रोहिंग्यामाथिको हिंसामा शान्तिप्रेमी सू चीको आश्चर्यजनक मौनता
म्यानमारमा हिंसा भड्किएपछि अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायको दयनीय अवस्था छ। शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार जितेकी म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सू ची रोहिंग्याको दयनीय अवस्थाप्रति कुनै सहानुभूती प्रकट नगरी बसेकी छिन्। उल्टो उनको सरकारले रोहिंग्या समुदायलाई आतंकारीको संज्ञा दिएको छ। जातीय हिंसालाई मत्थर पार्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। सू चीको सरकारले रोहिंग्याको पीडामा मौनता साँधेको छ। उनको मौनतलाई विश्व समुदायले समेत आश्चर्यजनक रुपमा हेरेको छ।
सीमामा पुगेका रोहिंग्यालाई फर्काउँदै बंगलादेशी सेना
सन् २०१६ मा सू चीले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व प्रमुख कोफी अनानलाई रोहिंग्या समुदायमाथिको ज्यादती समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रसंघले एक आयोग गठन गरी समस्या सुल्झाउन सुझाव दिएको थियो। जब राष्ट्रसंघले समस्या सुल्झाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अभिप्रायले आयोग गठन गरेको थियो त्यतिबेला नेतृ सू चीले आयोगको सुझावको अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। 'प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै रोहिंग्या समुदायलाई परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरश पालना गर्छ,' सू चीले राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँग भनेकी थिइन्।
सू चीको भनाइ र व्यवहार भने फरक छ। सरकारी पक्षबाटै अझै रोहिंग्या समुदायमाथिको बर्बरता रोकिएको छैन। हिंसा अन्त्य नभएपछि राष्ट्रसंघले म्यानमार सरकारलाई मानवाता विरोधी अपराध गरेको आरोप समेत लगाएको छ। सरकारले रकहिने राज्यमा समाचार सम्प्रेषणक लागि रोक लगाएको छ र रोहिंग्या समुदायलाई सहयोग गर्दै आएका संस्थाहरुलाई आतंकवादलाई प्रश्रय दिने काम नगर्न सचेत गराएको छ।
रोहिंग्या विरुद्ध उत्रिएका म्यानमारका वौद्धधर्मीहरु
रोहिंग्या समुदायमाथि सरकार पक्षबाट भएको ज्यादती छानविनका लागि म्यानमार आउन लागेको राष्ट्रसंघको टोलीलाई भिसा समेत दिइएको छैन। सू ची सरकारको गतिविधिप्रति विश्व समुदायबाटै विरोध भइरहेको छ। उनले पाएको शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार समेत फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। ११ लाखमध्ये १० लाख रोहिंग्या सरकारको ज्यादतीपछि म्यानमार छाडेर शरणार्थी बनेका छन्। रोहिंग्यामाथिको ज्यादती नरोकिए सू चीको नोबेल शान्ति पुरस्कार खोसिएला वा सू चीको सरकारले रोहिंग्यामाथि जारी राखेको ज्यादती रोकिएला भन्ने पर्खाइमा छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
