काठमाडौं– पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड सरकार कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध समेत भयो। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त निर्णय खारेज गरिदिएका छन्। कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गेजुवालाई दिइएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी खारेज गरिदिएको हो। यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण नेपालले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ।
बुढी गण्डकी निर्माणको विषय फेरि एकपटक विवादमा आएको छ। नेपालले नै बुढी गण्डकी निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन र यसका आयामहरु के हुन् भन्नेबारे स्वतन्त्र ऊर्जा विज्ञ डा कृष्ण दुलालसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले कुराकानी गरेका छन्। विद्युत्त प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत रहेर काम गरिसकेका डा दुलाल नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा जलविद्युत अध्ययनमा संलग्न छन्।
बुढीगण्डकी विवाद के हो?
बुढी गण्डकी नेपालको अहिलेसम्मकै वृहत् परियोजना हो। यसको निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरिएको थियो। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन ३० महिना लगाएर पूरा गरिएको थियो।
४ महिनाअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘कामचलाउ’ भएको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित मनस्थितिमा थिए। मेरो विचारमा त्यो प्रक्रिया गलत थियो। पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थिएन। यसरी यत्रो ठूलो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिनु गलत कार्य हो। त्यतिबेला पनि यसले गलत नजिर बस्ने मेरो मत थियो, अहिले पनि मेरो मत त्यही हो।
बुढी गण्डकी निर्माणको निर्णय खारेज भएको विषयमा सरकारकै दुई मन्त्रीबीच विवाद भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएका छन्।
यो खारेज के सोच राखेर गरिएको भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ। कुनै अर्को अमुक कम्पनीलाई दिनेगरी यस्तो निर्णय आएको हो भने दुर्भाग्य हो। संविधान निर्माण गरेर विकास चरणमा जाने समयमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। हाम्रो नीति स्थिर हुुनुपर्छ। कहिले दिने, कहिले नदिने गर्दा हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान मार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर यो आयोजना निर्माण गराउन सकिन्छ।
पानीमा फेरि राजनीति सुरु भएको हो?
पानीको राजनीति अहिलेको होइन। भारतीय कम्पनीहरुले पनि लिन खोज्ने र चिनियाँले पनि लिन खोज्ने भइरहेको छ। तर, सरकारले मुख्य रुपमा बनाउने कम्पनीलाई छानेर जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ।
फरक रुपमा यसलाई सोचेर विकासलाई राजनीतिसँग नजोडीकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। काम गर्ने कम्पनीलाई दिने र नगर्नेहरुलाई नदिने पद्दति बसाल्न सकेमा हाल देखिएको पानीमाथिको राजनीति अन्त्य हुन सक्छ।
नेपाल आफैंले बुढी गण्डकी बनाउन सक्छ कि सक्दैन?
नेपालकै पैसाले सहज रुपमा यो आयोजना बनाउन सकिन्छ। यसको कुल लागत २ सय ६० अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। १ सय अर्ब सरकारले हाल्ने हो भने, अरु पैसा जनताबाट उठाएर गर्न सकिन्छ। एकै पटक रकम सरकारले हाल्ने होइन। प्रत्येक वर्षको बजेटबाट निश्चित रकम छुट्याएर निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति देखाएमा मैले सम्भव देखेको छु।
नेपालमा ठूलो मात्रामा विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। त्यसलाई मात्र सदुपयोग गर्ने हो भने, यो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन सकिन्छ। हामीसँग सरकार बाहेकका केही निकाय छन्, जोसँग लगानीका लागि प्रयाप्त रकम छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र आम जनताबाट रकम उठाउने हो भने पैसाको दुःख हुँदैन।
करोडको सेयर खोल्दा अरबको दाबी पर्ने कुराले पुष्टि गर्छ कि जनता लगानी गर्न इच्छुक छन्। तर त्यसका लागि सरकारले विश्वासको आधार तयार गर्नुपर्छ। यसले अन्य विदेशी कम्पनीलाई दिँदा आउने विवाद पनि अन्त्य हुने देखिन्छ।
नत्र एउटा सरकारले एउटालाई दिने र अर्को सरकारले अर्कोलाई दिने सिलसिला चलिरहँदा यो परियोजना नै नबन्ने खतरा हुन्छ।
त्यसैले सबैभन्दा राम्रो आफैं निर्माण गर्ने हो। बरु विदेशबाट विशेषज्ञ ल्याएर काम लगाउन सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
