काठमाडौं- सर्वाेच्च अदातलले जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्रचार रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
चैत २५ गते अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले तत्कालका लागि यथास्थानमा राख्न भनेको थियो। तर मंगलबार न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने भन्दै खारेज गर्ने आदेश गरेको छ।
एक सातामा सर्वोच्चले परस्पर विरोधी दुई आदेश जारी गरेको हो।
चैत २५ को उक्त आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कार्की र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार खारेज गरेपछि नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको छ।
वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो।
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमा सरकार र रिट निवेदकबीच छलफलका लागि मंगलबारलाई सर्वोच्चमा झिकाइएको थियो। दुईतर्फी बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेस गरेको विधेयक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
