काठमाडौं– संसद सचिवालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत मालसामान खरिद गरेको भेटिएको छ।
सचिवालयले यो वर्ष २ करोड ९७ लाख रुपैयाँको मालसामान खरिद तथा विभिन्न मर्मत कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी सचिवालयमा प्रोत्साहन भत्ता पनि मनलाग्दी वितरण गरिएको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सचिवालयका कर्मचारीलाई विंस २०७४ माघ ७ सम्मको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न सहमति प्रदान गरेकोमा सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर २०७४ माघ ८ देखि २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको हो।
३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको पाइएको छ। नियम विपरीत उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको भन्दै सम्बन्धितबाट असुल गर्न भनिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
संघीय संसद सचिवालयको यो वर्ष ७ करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजू देखिएकोमा फर्स्योट हुन सक्ने प्रतिक्रिया तथा प्रमाण प्राप्त नभएकोले बाँकी रहेको छ।
सो मध्ये ३७ लाख ३ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
