काठमाडौं– महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा ३ वटा क्यासिनोले ‘क्यासिनो नियमावली, २०७०’ को नियम १० अनुसार इजाजत नै नलिई सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
क्यासिनो सञ्चालन इजाजतका लागि दुई करोड इजाजत दस्तुर लाग्ने, तर आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा एक करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको र नियम १२ मा इजाजतपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने, नियम १३ मा इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै इजाजतपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ३ वटा क्यासिनोले इजाजत पत्र नै नलिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इजाजतपत्र नै नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनीको १ करोड र चार स्थानमा सञ्चालित एक कम्पनीको २ करोड समेत गरी ४ करोड इजाजतपत्र दस्तुर असुल्न महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७(४) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र रोयल्टी नबुझाउने निकायलाई रोयल्टी रकमको वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले शुल्क र त्यस्तो म्याद नाघेको मितिले ३ महिनासम्ममा रकम नबुझाएमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई क्यासिनोको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो वर्ष एक कम्पनीले ३ करोड र अर्को एक कम्पनीले ५ करोड ७३ लाख ९० हजारसमेत ८ करोड ७३ लाख ९० हजार रोयल्टी नबुझाएको हुँदा थप शुल्कसमेत लगाई रकम असुली गर्न पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७(१ र २) अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) को लागि एक इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र खेलाउन सकिनेमा एक मिनी क्यासिनोबाट महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौँसमेत ४ ठाउँमा सञ्चालन गरी एक स्थानको मात्र नवीकरण दस्तुर ५० लाख दाखिला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो क्यासिनोबाट पनि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कारबाही गरी नपुग नवीकरण दस्तुर१ करोड ५० लाख असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा केही क्यासिनो सञ्चालकले इजाजत दस्तुर नबुझाइ विगतदेखि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकै स्थानमा नयाँ नामबाट क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएकोमा क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार विभागबाट अनुगमन मूल्यांक एवम् कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।