काठमाडौं– रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने कामदारमार्फत लिएको सेवा शुल्क सरकारी भवन निमार्णका लागि प्रयोग भइरहेको महालेखाले ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कामदारबाट सेवाशुल्क भन्दै लिइएको रकम यसरी सरकारी कार्यालयको भवन निमार्णका लागि प्रयोग हुनु मनासिव नदेखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकले कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखासँग आपत्ति जनाएको हो।
दक्षिण कोरिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्क अमेरिकी डलर ४६ अभिमुखीकरण तालिम अमेरिकी डलर ६३ र स्वास्थ्य परीक्षण अमेरिकी डलर ५४ वापत लिने गरिएको छ।
सेवा शुल्कवापत लिएको रकम इपिएस कोषमा जम्मा गरेको र यसवर्षसम्म उक्त कोषमा रु.१९ करोड ४८ लाख ४९ हजार मौज्दात रहेको महालेखाले जनाएको छ।
कोषको मौज्दात रकमबाट कार्यालयले परीक्षा भवन निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग रु १० करोड ५० लाख ४९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको जनाइएको छ।
अभिमुखीकरण तालिमको लागि लिएको रकममध्ये ८ करोड ७१ लाख २० हजार व्यावसायिक सिप विकास तथा तालिम केन्द्रको खातामा बचत रहेको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणको लागि लिएको रकम स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले लिने भएकोले उक्त रकमबाट हुन गएको बचतको अभिलेख कार्यालयमा रहेको नदेखिएपछि शंकासपद रहेको महालेखाको ठहर छ।
कामदारसँग लिइने विभिन्न सेवा शुल्कको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ। सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न निकायमा कामदारसँग लिएको शुल्क बचत रहेको र सोबाट सरकारी भवन निर्माणमा प्रयोग गरेको खर्च औचित्यपूर्ण नहुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
