काठमाडौं- तीनै तहका सरकारको बेरुजु रकम करिब ७ खर्ब रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तीनै तहका सरकारको बेरुजु रकम हालसम्ममा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६२ करोड रुपैंयाँ पुगेको छ। सो रकम चालु आर्थिक वर्षको आधा बराबर हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसवर्ष ५९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको जानकारी दिएको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गतवर्ष ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेकोमा यसवर्ष बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब ६२ करोड रुपैंयाँ पुगेको छ।
यस वर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको गरी ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न जनाएको छ। सो मध्ये ४ हजार ८ सय ४१ संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात् ५ दलशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
यो वर्ष ७ वटा प्रदेशको २ खर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणबाट १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अर्थात ७ दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४ दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्था, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य समितिको २५ खर्ब ७७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ।
त्यसबाहेक ३० संगठित संस्थाको ४१ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोडको लेखापरिक्षणसमेत यसवर्ष ५९ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
गतवर्षको बाँकी बेरुजु २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडमा समायोजन र फछ्र्यौट गरिएकोमा अंक घटाई यो वर्ष थप भएको १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोडसमेत गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बराबर बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ।
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर असुल भएको छ। यो वर्ष ५४ अर्ब ६५ करोड बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परिक्षण भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको मात्रै साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा खानेपानी मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।
सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मात्रै ३१ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
यसवर्ष कुल १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेकोमा त्यसको २९ दशलमव ६६ प्रतिशत हिस्सा अर्थमन्त्रालयको मात्रै रहेको देखिन्छ।
लेखापरीक्षण अंकका तुलनामा बेरुजु प्रतिशत बढी रहेको मन्त्रालयमा भने खानेपानी मन्त्रालय देखिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयको लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २२ दशमलव ५४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट हुन नसकेको देखिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयको २६ अर्ब ८१ लाख ८२ हजार बराबरको लेखापरिक्षण भएकोमा ६ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
