काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्रै मौजुदा सवारीसाधनहरु सदुपयोग नगरी अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअप लगायतका सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले मौजुदा सवारीसाधनहरु सदुपयोग नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउन आवश्यक रहेको समेत महालेखाको भनाइ छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सिंहदरबारस्थित तत्कालीन अवस्थाका २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारीसाधन रहेकोमा ९ सय ९ मोटरसाइकल र ६२२ सवारीसाधन मात्र चालु हालतमा रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिनेमा मर्मत सम्भार समते नगरी नयाँ खरिद गर्दै रकम दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मर्मत हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ९२ मोटरसाइकल र ६८ सवारीसाधनमध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पश्चात ११ मोटरसाइकल र ९ सवारीसाधन मात्र लिलाम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारीसाधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लेखापरीक्षण अवधि २०७५ चैत ११ मा प्राप्त तथ्याङ्क बमोजिम ७१ मोटरसाइकल र २०६ सवारीसाधन विभिन्न प्रदेश कार्यालय तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी बेवारिसे अवस्थामा रहेका २१ मोटरसाइकल र २६ सवारीसाधनको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात र अभिलेख व्यवस्थित नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
