काठमाडौं– शान्ति सुरक्षाका नाममा भएको खर्च अपारदर्शी भएको महालेखाले ठहर गरेको छ।
शुक्रबार वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले सो कुरा उल्लेख गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०५० जेठ १३ गतेको निर्णयले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार र गृहसचिवले २० हजारसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यो वर्षमात्रै मन्त्रीस्तरबाट ७६ लाख ५० हजार र सचिवस्तरबाट ७९ लाख ५१ हजारसमेत गरी १ करोड ५६ लाख १ हजार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनमा खर्च भएको छ।
गृहमन्त्रीको स्वीकृतिमा २०७२/७३ मा ५९ लाख, २०७३/७४ मा ६१ लाख र २०७४/७५ मा ७६ लाख ५० हजार खर्च भएको छ। त्यसैगरी सचिवको स्वीकृतिमा २०७२/७३ मा २४ लाख, २०७३/७४ मा ५३ लाख र २०७४/७५ मा ७९ लाख ५० हजार खर्च भएको छ।
प्रत्येक वर्ष खर्च बढ्दै गएकोमा वृद्धिको आधार पारदर्शी नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एक पटकको खर्च सीमा तोके पनि समय अवधि किटान गरेको छैन।
शान्ति सुरक्षाका निमित्त सुराकीलाई भुक्तानी हुने खर्चसम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार गरेको देखिएन। तत्कालीन शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा गरिएको निर्णय परिवर्तित अवस्थामा पुनरावलोकन गर्नु समेत महालेखाले औंल्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
