काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विगतझैं यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशले गाडी फिर्ता नगरेको विषयलाई यस वर्ष पनि बेरुजुमा राखेको छ।
सर्वोच्चको सवारी सुविधा शीर्षकमा महालेखाले यस वर्षपनि गत वर्षको बेरुजु थप गर्दै बेरुजुमा देखाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक,सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ७(५)मा प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको सुविधा निजको कार्यकाल समाप्त भएको ७ दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था विपरीत लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सोही ऐनको दफा ७(६) अनुसार अवकास प्राप्त न्यायाधीशले आफैंले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने भनिएको तर त्यसको हरेक वर्ष उल्लंघन हुदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सवारीसाधनको किताबीमूल्य लिई हस्तान्तरण समेत नभएकोले ऐनको व्यवस्था पालना हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गतवर्षको प्रतिवेदनमा समेत पूर्व प्रधानन्यायाधीशले लगेको सवारीसाधन फिर्ता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतका ५ करोड बेरुजु
अदालतले यस वर्ष १० पदाधिकारी र १७ कर्मचारीलाई तलब खर्च शीर्षकबाट वैदेशिक भ्रमणका लागि दिएको पेस्की १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि फर्स्योट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रकमान्तर स्वीकृत नगराई शीर्षक फरक पारी गरेर नियम सम्मत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालत र मातहत समेत ७२ निकायमा यो वर्ष ६ करोड ३ लाख १८ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलव्ध गराएपछि १० निकायले ७२ लाख ६२ हजार फछ्र्यौट गरेकोले ५ करोड ३० लाख ५६ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो मध्ये १ करोड ६१ लाख ६३ हजार पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी हुन् अवैध सुविधा लिने पूर्व प्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै सेवासुविधा लिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र रहेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले बा१झ ९४९२ नम्बरको फोर्डकार्ड सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२१ नम्बरमा परिवर्तन गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, ओमभक्त श्रेष्ठले बा१झ ९४९३ नम्बरको फोर्ड सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२२ नम्बरमा, मोहनप्रसाद शर्माले बा१झ ९४८५ लाई बा९च ४९१३ नम्बरमा, केशवप्रसाद उपाध्यायले बा१झ ९४९६ नम्बरको सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२५ नम्बरमा परिवर्तन गरी प्र्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस्तै, हरिप्रसाद शर्माले बा१झ ९५०३ को सरकारी गाडीलाई बा९च ४१३१ मा, दिलिपकुमार पौडेलले बा१झ ९४९१ नम्बरको सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२० नम्बरको रातो नम्बर प्लेट राखी चलाइराखेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै सेवासुविधा लिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र रहेका छन् ।
मीनबहादुर रायमाझीले बा१झ सेतो नम्बरको ९४८४ नम्बर गाडीमा बा९च ४९१२ नम्बर राखी चलाइहेका छन् । खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बर प्लेटको गाडीमा बा१२च ६८५३ नम्बर राखी चलाइरहेका छन् । उनले सर्वोच्चका सवारी चालक दीपक मिश्रलाई राखेका छन् ।
दामोदरप्रसाद शर्माले बा१झ ९८७७ नम्बरको गाडीलाई बा१०च ८४३३ नम्बर राखेर प्रयोग गरिरहेका छन् । रामकुमारप्रसाद साहले बा२झ ६५६ नम्बरको सेतो नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर बा११च ४०८४ नम्बर राखी प्रयोग गरिरहेका छन् । सर्वोच्चकै सवारी चालक नेत्रबहादुर गिरीले उनको गाडी चलाउँछन् ।
पूर्वप्र्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बा१झ ६३८३ नम्बरको गाडीको सरकारी नम्बर परिवर्तन गरेर बा१३च ६२३१ नम्बर राखी प्र्रयोग गरिरहेका छन् । उनका चालक सर्वोच्च अदालतका स्थायी कर्मचारी जोगमन महतो छन् ।
यस्तै, सुशीला कार्कीले बा२झ २५ ११ नम्बरको गाडीको सरकारी प्लेट हटाएर बा१७च ८३८३ नम्बरको रातो प्लेट राखी प्रयोग गर्दै आइरहेकी छन् । गोपाल पराजुलीले बा१झ ६३८६ नम्बरको सेतो प्लेट परिवर्तन गरेर रातो प्लेटको बा१३च ६२३१ नम्बर प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । उनका सवारी चालक राजु चौधरी सर्वोच्च अदालतका स्थायी कर्मचारी हुन् ।
यस्तै, ओमप्रकाश मिश्रले बा११च ११५ नम्बरको टाटा स्ट्रमको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतकै स्थायी कर्मचारी सवारी चालक श्याम श्रेष्ठलाई सँगै लिएर गएका छन् । चालक श्रेष्ठले सर्वोच्चबाटै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले सेवा सुविधाका लागि कानुन निर्माण गर्न भनी सात वर्षअघि आदेश दिएको थियो । तर, अझै पूर्वविशिष्टहरूका लागि सेवा सुविधा पाउने कानुन बनेको छैन । सेवा सुविधा दिने कानुनी मस्यौदा तीन वर्षदेखि संसद्मा पुगेर रोकिएको छ ।
२७ जेठ २०६८ को मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिक बापत प्रतिमहिना एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्री सबैलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०६८ मा कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि आदेश जारी ग¥यो । तर, सर्वोच्चबाट बिदा हुने बेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूखुसी सवारीसाधन, सवारी चालक र अर्दली लिएर जाने गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार निवृत्तिभरणबाहेक अरू कुनै सुविधा पाउने प्रावधान छैन । पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तीन वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयले बनाएको थियो । तर, विवादका कारण संसद्मा पुगेर रोकिएको छ ।
न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्छ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसद्ले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुनेगरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुनेछ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
