काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न पाउने नियमलाई धज्जी उडाउँदै १९ गुणासम्म रकमान्तर गरेको छ।
शुक्रवार मात्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ मन्त्रालयमा यसरी रकमान्तर गरिएको उल्लेख गरेको हो। १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर यस्तो कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा धेरै रकमान्तर निर्वाचन आयोगमा गरिएको छ। आयोगमा ११ अर्व ५२ करोड १० लाख ४३ हजार रकमान्तर गरिएको छ। सुरुमा उसलाई ५९ करोड ४६ लाख ५५ हजार बजेट दिइएको छ। आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि बजेट दिइएको भए पनि महालेखाले त्यसलाई विनियोजन ऐनको प्रावधान विपरित भएको टिप्पणी गरेको छ।
आयोगलाई चालु खर्चमा मात्र नभई पुँजीगत खर्चमा पनि रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले ४१ करोड ६० लाख पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६ खर्व १५ अर्व १ करोड ४४ लाख ४ हजार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ५ अर्व ९२ करोड ९३ लाख २८ हजार , उर्जा मन्त्रालयमा १ खर्व ५ करोड ७ लाख ६० हजार नियमविपरित रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो छ रकमान्तरको सूची
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
