बिजनेस लाइभ

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-३ : भाटभटेनीसहित व्यापारिक संस्थालाई सहयोग पुग्नेगरी किन सारियो पेशी?

दुर्गा दुलाल बिहीबार, चैत २८, २०७५ १२:२९

काठमाडौं– चैत १८ गते बिहान ११ बजे सरकारी वकिलको कार्यालयका दुई नायव महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ता सर्वोच्चमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा बहसका लागि हिँड्ने तयारीमा थिए। लगत्तै सर्वोच्चबाट मुद्दा स्थगित भएको खबर आयो। तीन दिनदेखि सोही मुद्दामा तयारी गरिरहेका उनीहरु त्यतिबेला अचम्ममा परे, जब यो मुद्दा अदालत आफैले हटाएको जानकारी पाए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफैले चासो दिएर सुनुवाइका लागि राखेको मुद्दा अदालतकै तर्फबाट किन हटाइयो भनी सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरु छक्क परेका हुन्। जबकि यसअघि निरन्तर सुनुवाइ गरी किनारा गर्ने भनिएको मुद्दा मात्रै पेशी सूचीबाट एकाएक हटेको थियो।

भाटभटेनी लगायतका कम्पनीहरुले मुद्दाको पेशी हटाउन चलखेल गरिरहेको सूचना पाएका सरकारी वकिलहरु उनीहरुको निवेदन आउनुअघि नै स्थगित भएकोमा थप अचम्ममा परे। नक्कली बिलमार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका छन्। भाटभटेनीले त ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने गरेको रहस्य खुलिसकेको छ।

२०५४ सालदेखि चलिरहेको विवाद छिट्टै किनारा लाग्ने आशा गरिएको मुद्दाको पेशी फेरि दुई साता सरेको छ। उक्त मुद्दाको पेशी बैसाख ९ गतेलाई राखिएको हो। नक्कली भ्याट बिल पहिलो प्रकरण निरन्तर सुनुवाइको क्रममा रहेको अवस्थामा रहस्यमय ढंगले पेशी सारिएपछि न्यायालयको स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

नक्कली बिलबिजक बनाएर ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली भएको प्रकरणले करिब ८ वर्षअघि राजस्व क्षेत्रमा ठूलो कम्पन सिर्जना गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले झुट्टा एवं नक्कली भ्याट बिजक बनाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली गरिएको ‘सनसनीपूर्ण’ तथ्य सार्वजनिक तत्कालीन समयमा भएको थियो।

उक्त प्रकरण हाल पनि विचाराधीन मुद्दाको रुपमा सर्वोच्चमा रहेको छ। व्यापारीको यो चलखेलका कारण यो मुद्दाले किनारा पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

व्यापारीहरुले छलेको राजस्व तिर्नेभन्दा वर्षौंसम्म अल्झाएर मिनाह गराउने चलखेलका कारण हालसम्म असुल हुन सकेको छैन। सुरुमा व्यापारीहरुले विभागको निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनीहरु राजस्व न्यायाधिकरण पुगे। न्यायाधिकरणबाट समेत उनीहरुले आफ्नो पक्षमा आदेश नभएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्‍याएका हुन्।

कानुनी छिद्रको फाइदा व्यापारीलाई
कानुनी छिद्र प्रयोग गरी व्यापारी घरानाहरु सर्वोच्चसम्म पुग्ने र वर्षौंसम्म अल्झाएर फाइदा लिने प्रवृत्ति नयाँ होइन। शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नु नपर्ने भएपछि उनीहरु सहज रुपमा राजस्व तिर्नेभन्दा अदालत धाउन सक्रिय भएको देखिन्छ।

सरकारले अन्तिम पटक पुनरावलोकनबाट सदर गरेमा शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्ने व्यवस्था नहुँदा अधिकांश व्यापारी आयकर र राजस्व मुद्दामा न्यायाधिकरण पुग्ने गरेको बैंकिङ कसुरका जानकार कानुन व्यवसायी रमेश बडाल बताउँछन्।

‘आधा रकम वर्षौंसम्म मुद्दा लडेर अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउने र सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र बुझाउन सक्ने व्यवस्थाले पनि व्यापारीहरुलाई फाइदा भएको देखिन्छ,’ बडालले भने, ‘यो कानुनको कमजोरी हो, राज्यले पाउने रकम वर्षौंसम्म व्यापारीले प्रयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्थ्यो।’

ऐनमा सुधार गरेर कर तिर्ने मनासिव नलागेमा शतप्रतिशत राजस्व धरौटी राख्ने वा राजस्व बुझाएर मुद्दामा जानुपर्ने व्यवस्था भएमा यस्तो प्रवृत्ति कम हुने उनको बुझाइ छ। सफाइ पाए फिर्ता पाउने र ठहर भएमा जफत हुने व्यवस्था हुने हो भने व्यापारीहरु कर नतिरी अदालत जाने क्रम घट्ने उनी बताउँछन्।

मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झेको विषय भने सर्वोच्चका निमित्त रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने अस्वीकार गरे। उनले न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च आइपुग्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणहरु जुटाउने प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा ढिलाइ हुने उपाध्यायको दाबी छ।
‘हामीसँग पाँच वर्ष पुराना मुद्दा छैनन्, केही थान चार वर्ष पुराना मुद्दा होलान्, जुन फैसलाको क्रममा पेशीमा चढिरहेका छन्,’ उपाध्यायाले भने, ‘विगतमा न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा मुद्दा रोकिएको थियो। अब अंग पुगेका मुद्दा रोकिँदैनन्।’

यसरी चलेको थियो नक्कली बिलमार्फत राजस्व शृंखलामै ठगी
आन्तरिक राजस्व विभागले करिब एक वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो, जसले झुट्टा र नक्कली भ्याट बिजक बनाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली गरिएको तथ्य बाहिर ल्यायो।

विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्मसहित झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विव रणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।

विभागका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार गरेर समग्र राजस्व प्रणालीको शृंखलामै ठगी गर्नेसम्मका गतिविधि व्यापारीले गर्दै आएका थिए। फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो।

तत्कालीन समयमा अनुसन्धानमा संलग्न रहेका हाल आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रहेका दीर्घराज मैनाली उक्त घटनालाई इतिहासकै ठूलो अनुसन्धानको संज्ञा दिन्छन्।

‘कारोबारमै ठगी गरेपछि त्यसले राजस्वका सम्पूर्ण शृंखलामै असन्तुलन पैदा गर्छ,’ महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, ‘नक्कली बिल बनाएर खरिद, आयात, बिक्री गरेपछि त्यसले राजस्व प्रणालीमै ठगी गर्ने विकराल अवस्था देखिएको थियो।’

कसरी हुन्छ त ठगी भन्ने प्रश्नमा मैनाली थप्छन्, ‘भ्याट छलीको नियत राख्ने कुनै व्यक्तिले कुनै महिना ५० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने भयो भने अर्को महिना ४ करोड रुपैयाँको थप खरिद देखाएपछि उसको ‘क्रेडिट’ ५२ लाख रुपैयाँ आउने भयो। अब उसलाई थप २ लाख रुपैयाँ ‘क्रेडिट’ आयो, यसरी मिलाउँदै गएर ३८ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको देखियो।’

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको विभागको ठहर छ। यसबाहेक अन्तःशुल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकर जस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागिपरेको विभाग बताउँछ।

यसरी खुल्यो रहस्य
विभागले २०६५ फागुन १३ मा एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलबिजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला परेको थियो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो। त्यसको १० महिनापछि मंसिरमा पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट बिल फेला परे। त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थाल्यो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको पाइयो।

यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू पनि सामेल रहेको अनुसन्धानबाट देखियो।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबारे नेपाल लाइभका विशेष सामग्री
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-२ : भाटभटेनीले ३६ फर्मबाट खरिद गर्थ्यो नक्कली बिल
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-१ : सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न व्यापारीको चलखेल
भ्याट छलीको नयाँ शैली, यी हुन् २४ कम्पनी