काठमाडौं- कृषि क्षेत्रका लागि दातृ निकायले उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा आधा पनि खर्च नभएको देखिएको छ। वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक अवधिसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ। मन्त्रालयले गरेको दोस्रो चौमासिक समीक्षामा यस्तो देखिएको हो। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा दोश्रो चैमासिक अवधिसम्ममा विनियोजित रकमको निकै सानो हिस्सामात्र खर्च भएको उल्लेख छ।
केही समयअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा पनि विदेशी सहायतामार्फत् कृषिमा उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदान रकममा व्यापक दुरुपयोग हुने तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन'ले अनुदानमार्फतको रकम वास्तविक किसानसम्म नपुगी खर्च हुने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो। आयोजनाहरुको कार्यप्रगति समिक्षा हेर्दा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा किसानका लागि नभई पहुँचवाला र टाठाबाठाका लागि हो भन्ने कुरामा थप जोड पुगेको छ।
वैदेशिक अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको द्वितीय चौमासिक अवधिमा विनियोजित रकमको आधा पनि समेत खर्च गर्न सकेका छैनन्। आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेकै कारण कार्यप्रगति निकै सुस्त देखिएको हो। मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाहरु रातो सूचीमा राखेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी १३ वटा आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। तर ती आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको वित्तीय प्रगति हेर्दा ४३ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरुमा विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुमा ६ वटा छन् भने एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ३ वटा आयोजना संचालनमा छन्। त्यसैगरी, इफाडको सहयोगमा २ वटा आयोजना सञ्चालन भइरहेका छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा लक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै सात वटा आयोजनालाई मन्त्रालयले रातो सूचीमा राखिएको छ। रातो सुचीमा पर्ने आयोजनामा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम, लाईभस्टक सेक्टर ईनोभेसन आयोजना, र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम रहेका छन।
के हो समस्या?
मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनुको प्रमुख कारण खर्च तथा शोधभर्नामा ढिला हुनु रहेको औंल्याइएको छ। विभिन्न आयोजनामा खर्च हुने रकम ढिला गरी मात्र प्राप्त हुँदा आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक अवधिसम्ममा खर्च रकम कम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संचालित आयोजनाको उपलब्धि मुल्यांकन नगरी चाँडो मोडालिटीमा परिवर्तन गर्दा नयाँ आयोजनाले गति लिन कठिनाई भएको मन्त्रालयको निश्कर्ष छ।
आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना सम्झौता र लागत अनुमानको सुक्ष्म अध्ययन नगरी प्रस्ताव गर्दा श्रोतान्तर, कार्यक्रम संशोधन मा बढी समय खर्चनु परेको तथा आयोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो रुपमा संस्थागत गर्न नसकिएको विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
