काठमाडौं- औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतिको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा उद्योगलाई समेत समयानुकूल विद्युत महसुल दर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
विगतमा विद्युतभार कटौती हुँदा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन बढी शुल्क तिरेर उद्योगले विद्युत लिने गरेका थिए। घरायसी ग्राहकलाई अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत दिएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो। गत बैसाखदेखि औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको छ।
विद्युतभार कटौती अन्त्य भएको अवस्थामा विगतकै शैलीमा उद्योगबाट महसुल तिर्ने तथा तिराउनेभन्दा पनि उपयुक्त महसुल दर तय गरी लागू गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
प्राधिकरणको २०७२ साल असार १२ गतेको ७१०औँ सञ्चालक समितिको बैठकले ‘डेडिकेटेड फिडर’बाट विद्युत लिने ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहित नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको थियो। प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लागू हुने गरी आन्तरिकरूपमा पत्राचार गरेको थियो।
उक्त महसुल दर विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते र माघ १० को बैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि नै लागू गरेको थियो।
‘लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा अब उद्योगलाई समेत नयाँ आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
'डेडिकेटेड फिडर' र 'ट्रंक लाइन'मार्फत विद्युत लिइरहेका ग्राहकको गत असार मसान्तसम्मको सङ्ख्या क्रमशः २ सय ३१ र ६७ गरी कूल २ सय ९८ रहेका छन्। तीमध्ये १ सय ८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहित विद्युत महसुल दर लागू गरिएको छ। विद्युत सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका ग्राहकको सङ्ख्या ५० छन्। बाँकीको हकमा व्यावसायिक तवरले नै महसुल लिने गरिएको छ।
केही उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रिमियमसहितको महसुलमा चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएका छन्। महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको महसुल दर विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम प्राधिकरणले बिल पठाइरहेकामा त्यस्तो व्यवस्था गलत रहेको उद्योगीको भनाइ छ।
सो सम्बन्धमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत छलफल जारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।