काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
काठमाडौं र देशका ठुला सहरमा सञ्चालन गर्ने गरी ३ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताएका छन्।
हरित अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सहयोग गर्ने 'विश्व हरित वृद्धि संस्था-जिजिजिआइ'सँग सम्झौता गर्न सोमबार बबरमहलस्थित वन विभागमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
नेपालको विद्युतीय यातायात विस्तार सहयोग गर्न विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र जिजिजिआईका प्रतिनिधिबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
मन्त्री बस्नतेले सोमबारै नेपालमा जिजिजिआईको कार्यालयको उद्घाटनसमेत गरेका थिए।
मन्त्री बस्नेतले जिजिजिआई सहित वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य बढाउन चाहेको उल्लेख गरे। जिजिजिआइसँगको सहकार्य नेपालको वातावरण क्षेत्रमा केही नयाँ कदमको महत्वपूर्ण थालनी भएको उल्लेख गर्दे मन्त्री बस्नेतले पर्वतीय अर्थतन्त्र र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्न वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रममा वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले विद्युतीय यातायात र हरित सहरका क्षेत्रमा जिजिजिआइसँगको सहकार्यले हरित अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरण ‘वातावरण स्वच्छ महाअभियान’ अघि बढाएको बताएका सचिव ओलीले जिजिजिआइका महानिर्देशक फ्रान्क रिज्स्वेर्मन, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न र स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि विद्युतीय यातायातमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा जिजिजिआइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, साझा यातायात र महालक्ष्मी नगरपालिका प्रतिनिधिबीच विद्युतीय यातायात र हरित सहर विस्तार गर्ने सम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
जिजिजिआइ संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव वानकी मूनको प्रयत्नमा स्थापित अन्तरसरकारी संस्था हो।
हालसम्म ३२ देशले यसको सदस्यता लिइसकेका छन्। नेपालले विगत दुई वर्षदेखि जिजिजिआइसँग काम गर्दै आएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त संस्थाले हाल काभे्रपलाञ्चोक, भक्तपुर र काठमाडौंका केही गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तन सहयोग पुग्ने गरी योजना प्रक्रियामा सहयोग गर्दे आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
