काठमाडौं- मालपोत ऐन २०३४ विपरीत हायात होटललाई उपलब्ध गराएको १ सय ५० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिका सदस्य तथा नेकपा नेता अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले समितिलाई अध्ययन रिपोर्ट बुझाउँदै यस्तो निर्देशन दिन सुझाव दिएको हो।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत ऐन २०३४ विपरीत तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेड (हायात)लाई तारागाउँ विकास समितिले हक हस्तान्तरण गरी १ सय ५० रोपनी जग्गा होटेललाई दिएको उल्लेख छ।
यो काम कानुन विपरीत रहेको हुँदा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख छ।
योसँगै उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारलाई १४ वटा निर्देशन तथा सुझाव दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा होटलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
यस्तो छ उपसमितिको प्रतिवेदन
कसरी सुरु भएको थियो होटल हयात?
२०४९ सालमा तारागाउँ विकास समिति, राधेश्याम सरार्फसहितको संयुक्त लगानीमा काठमाडौंको तारागाउँ क्षेत्रमा 'तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड' खोल्ने सहमति भएको थियो।
त्यसका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले समितिले सेयर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। यसैगरी, १ सय ५४ रोपनी जग्गा भाडाको रुपमा दिने सहमति भएको थियो।
सोहीअनुरुप तारागाउँ विकास समिति तथा राधेश्याम सर्राफ समूह र आइसिटिसी समूह (जोइन्ट भेन्चर)बीच होटल स्थापनामा संयुक्त लगानीको समझदारी भएको थियो।
सम्झौतामा तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा समितिले सेयरमा लगानी गर्ने, बाँकी होटल सञ्चालन भएको ५ वर्षभित्र सेयरमा हस्तान्तरण गर्ने तथा होटलको कुल लागत १ सय ३० करोड रुपैयाँ रहने सम्झौता भएको थियो। आइसिटिसी समूहले पछि मात्रै राधेश्याम सर्राफ समूहसँग 'जाेइन्ट भेन्चर'काे रुपमा हाेटल सञ्चालनमा हिस्सेदारी लिएकाे हाे।
सभ्झौतामा नेपाली कंला संस्कृति झल्काउने न्यूनतम ३ सय कोठासहितको पर्यटन केन्द्र निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। होटल सुरु भएको २५ वर्षमा पनि यो केन्द्र स्थापना भएको छैन। यसरी निर्माण हुने होटलमा तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड लगानी (जग्गावापत) ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर रहने सम्झौता भएको थियो।
यसैगरी सर्राफ समूहको १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहको १० करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानीसहित ६० दशमलव २३ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ। तर, अहिले सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले तारागाउँ विकास समितिको सेयर ९ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै रहेको दाबी गरेसँगै विवाद भएको छ।
तारागाउँको जग्गा कब्जा गर्ने दाउमा सर्राफ र श्रेष्ठ समूह
होटलले आगेटेको ३ सय ४ रोपनी जग्गा तारागाउँ विकास समितिको हो।
२०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले जति रकम हुन्छ, त्यो सेयरमा लगानी गर्नेगरी होटल स्थापना भएको थियो।
यसबापत समितिको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर रहने सम्झौता भएको थियो। जसमा १ सय ५० रोपनी जग्गाबाट १५ करोड, पुरानो भवन सहितको अन्य संरचनाको एक करोड १९ लाख ४२ हजार र सम्भायता अध्ययनको ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरी १७ करोड रुपैयाँ होटलमा समितिको लगानी रहेको देखिन्छ।
यसरी सुरु भएको काममा तारागाउँ विकास समितिको तर्फबाट ३ जना होटल सञ्चालन समितिमा रहने भनिएको थियो। यो व्यवस्था ३ वर्ष अगाडिसम्म कायमै थियो। तर, अहिले सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले सबै सम्पत्ति कब्जा गर्ने दाउमा सेयर घटेको भन्दै एक जना मात्रै प्रतिनिधि समितिमा बस्न भनेको छ।
यसैगरी, होटल निर्माणमा आवश्यक सामान आयातमा समेत सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार छुट दिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्ः होटल हयातमा सरकारको शेयर घटेको–घट्यै, किन हुँदैन छानबिन?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
