काठमाडौं– हयात होटलमा सरकारकाे शेयर ३९ दशमलब ७७ प्रतिशतबाट घटेर ९ दशलमब ०१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। तर, सरकार छानबिन गर्न भने मौन छ।
_x000D_
_x000D_
हाेटलमा तारागाँउ विकास समिति (सरकार), राधेश्याम सर्राफ समूह र आइसिटिसी (श्रेष्ठ) समूहको लगानी छ।
_x000D_
_x000D_
राधेश्याम सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले गरेको 'अत्याचार'को छानबिन गर्ने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव पनि दराजमै थन्किएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले 'तारा गाउँ रिजेन्सी होटल हयात'को विषयमा तारा गाउँ विकास समिति, सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहबीच रहेको विवाद समाधानका लागि आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठनको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट राय माग गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
गत साउन २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपनि ४ महिना हुँनै लाग्दा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाको भनाइ छ। देवकोटाले शुक्रबार सिंहदबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा यस्तो तथ्य खुलासा गरेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
तर, ४ महिना हुँदा पनि अध्ययन कार्यदल गठनको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नहुनुमा सरकारी तवरबाट होटल हयातको सम्पत्तिमा 'रजार्इं' भएको तथ्य खुल्न आउँछ।
_x000D_
_x000D_
कसरी सुरु भएको थियो होटल हयात?
_x000D_
_x000D_
२०४९ सालमा तारा गाउँ विकास समिति, राधेश्याम सरार्फसहितको संयुक्त लगानीमा काठमाडौंको तारा गाउँ क्षेत्रमा 'तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड' खोल्ने सहमति भएको थियो। त्यसका लागि तारा गाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले समितिले शेयर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। यसैगरी, १ सय ५४ रोपनी जग्गा भाडाको रुपमा दिने सहमति भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
सोहीअनुरुप तारा गाउँ विकास समिति तथा राधेश्याम सर्राफ समूह र आइसिटिसी समूह (जोइन्ट भेन्चर) बीच होटल स्थापनामा संयुक्त लगानीको समझदारी भएको थियो। सम्झौतामा तारा गाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा समितिले शेयरमा लगानी गर्ने, बाँकी होटल सञ्चालन भएको ५ वर्ष भित्र शेयरमा हस्तान्तरण गर्ने तथा होटलको कुल लागत १ सय ३० करोड रुपैयाँ रहने सम्झौता भएको थियो। आइसिटिसी समूहले पछि मात्रै राधेश्याम सर्राफ समूहसँग 'जाेइन्ट भेन्चर'काे रुपमा हाेटल सञ्चालनमा हिस्सेदारी लिएकाे हाे।
_x000D_
_x000D_
सभ्झौतामा नेपाली कंला संस्कृति झल्काउने न्युनतम ३ सय कोठासहितको पर्यटन केन्द्र निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। होटल सुरु भएको २५ वर्षमा पनि यो केन्द्र स्थापना भएको छैन। यसरी निर्माण हुने होटलमा तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड लगानी (जग्गावापत) ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत सेयर रहने सम्झौता भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यसैगरी सर्राफ समूहको १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहको १० करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानीसहित ६० दशमलब २३ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ। तर, अहिले सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले तारागाउँ विकास समितिको सेयर ९ दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै रहेको दाबी गरेसँगै विवाद भएको छ।
_x000D_
_x000D_
तारागाउँको जग्गा कब्जा गर्ने दाउमा सर्राफ र श्रेष्ठ समूह
_x000D_
_x000D_
होटलले आगेटेको ३ सय ४ रोपनी जग्गा तारा गाउँ विकास समितिको हो। २०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले जति रकम हुन्छ, त्यो शेयरमा लगानी गर्नेगरी होटल स्थापना भएको थियो। यसवापत समितिको ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत सेयर रहने सम्झौता भएको थियो। जसमा १ सय ५० रोपनी जग्गाबाट १५ करोड, पुरानो भवन सहितको अन्य संरचनाको एक करोड १९ लाख ४२ हजार र सम्भायता अध्ययनको ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरी १७ करोड रुपैयाँ होटलमा समितिको लगानी रहेको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी सुरु भएको काममा तारा गाउँ विकास समितिको तर्फबाट ३ जना होटल सञ्चालन समितिमा रहने भनिएको थियो। यो व्यवस्था ३ वर्ष अगाडिसम्म कायमै थियो। तर, अहिले सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले सबै सम्पत्ति कब्जा गर्ने दाउमा सेयर घटेको भन्दै एक जना मात्रै प्रतिनिधि समितिमा बस्न भनेको छ।
_x000D_
_x000D_
यसैगरी, होटल निर्माणमा आवश्यक सामान आयातमा समेत सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार छुट दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
होटल हयातको विषयमा तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद कुमार लुइँटेलले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति:
_x000D_
_x000D_
तीन वर्ष अगाडिदेखि श्रेष्ठ एन्ड सर्राफ समूहले तिमीहरुको सेयर ९ दशमलब ०१ प्रतिशतमा झरेका कारण बोर्डमा एक जना मात्रै आउनु भनेर पत्राचार भएको रहेछ। अहिले होटलमा प्रयोग भएको जग्गाको मुल्यांकन गर्दा १२ अर्ब हुन आउँछ। तर, सरकारको जग्गामा होटल सञ्चालन गर्न दिँदा जग्गा पनि छैन, एक रुपैयाँ नाफा पनि छैन।
_x000D_
_x000D_
जग्गा अर्काको नाममा भइसकेको छ। एउटा छानबिन समिति गठन भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक, पर्यटन मन्त्रालयबाट सहसचिव, तारा गाउँ विकास समिति बोर्ड प्रतिनिधि तथा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहितको टोलीले गरेको छानबिनले समेत दुवै समूह जग्गा कब्जा गर्ने रणनितिमा रहेको ठहर गरेकाे थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसमा पनि सुरुको दिनमा उहाँहरुले २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो विस्तृत अध्ययन ८० लाख रुपैयाँमा किनेको र उहाँहरुले नयाँ विस्तृत अध्ययन गर्दा २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ। यो हिसाबले अब उनीहरुको लगानी २ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
होटल १ सय ३० करोड रुपैयाँमा बन्छ भनेर सम्झौता भएको थियो। तर, एक वर्षपछि त्यो बढेर १ सय ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझै रमाइलो कुरा होटल निर्माण सकिँदा ३ सय ४ करोड रुपैयाँ लाग्यो। अब होटल कसरी नाफामा चल्छ? लगानी गरेको २५ करोड, विस्तृत अध्ययनमा २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कसरी खर्च भयो?
_x000D_
_x000D_
१५ करोड रुपैयाँमा एक सय ५० रोपनी जग्गा आउँथ्यो भने त्यसबेला नै १५ सय रोपनी जग्गा किन्ने सरकारको रकम त्यहाँ डुबेको देखिन्छ। सुरु देखिनै उनीहरु होटल सञ्चालन गर्न भन्दा पनि जग्गा नै कब्जामा लिने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
हामीलाई अहिले कुनै डकुमेन्ट दिइएको छैन। सञ्चालक समितिमा ३ जना बोलाएको अवस्थामा मात्रै जाउँला भनेर तीन वर्षदेखि गइएको छैन। यो विषय राखेको तीन वर्ष हुँदा पनि कोही बोलेको छैन। तीन वर्षदेखि होटेलको कुनै पनि प्रक्रियामा हामी सहभागी छैनौं।
_x000D_
_x000D_
उहाँहरु एक जना कार्यकारी निर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म्यानेजमेन्ट उहाँहरुकै कन्ट्रोलमा, उहाँहरुले जे हिसाब दिनुहुन्छ, हामीले त्यही मान्न परेको अवस्था छ। सरकार तथा पब्लिकको लगानीमा रजार्इं भएको छ।
_x000D_
_x000D_
अझै वास्तु गर्दा मात्रै ४ करोड खर्च भएको देखाइएको छ। त्यो बेलामा ४० रोपनी जग्गा दिएर वास्तु गराइएछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
