धनगढी- बाह्रवन साझेदारीमा व्यापक अनियमितता भएको खुलेको छ। बाह्रवनबारे अध्ययन गर्न गठित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनियमितता गरेको ठहर गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गठन गरेको उपसमितिले बिहीबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बाह्रवनमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वन कार्यक्रम खारेज गरी नयाँ मोडलबाट सो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
प्रदेश सांसद दीर्घबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिले प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'वर्षौंदेखि व्यक्तिका नाममा रहेको र पेस्की रकम समेत फर्स्योट नभएको देखिन्छ।' आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको उल्लेख छ।
‘बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको आधिकारिक कारोबार गर्ने बैंक खाताहरू तीन वटा भएपनि छोटो तथा लामो अवधिका लागि आफूखुसी ढंगले रकम निकाल्ने र जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि अरू बैंक र अन्य खाताहरू पनि रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारीको अन्तिम लेखापरीक्षण समेत नभएको जनाएको छ। अडिटरको परिचय समेत नखुलाएको हुनाले बाह्रवनको लेखापरीक्षण नै शंकास्पद रहेको ठहर उपसमितिको छ।
‘बाह्रवनको साझेदारी वनको कारोबार राज्य/सरकार नियन्त्रितजस्तो देखिन्छ, तर यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गरेको छैन। लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाइएको विधि नियमसम्मत देखिएपनि नियमिततामा आशंका देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई उपलब्ध गराएको अडिट प्रतिवेदनमा अडिटरको परिचय खुल्ने विवरण नै छैन। त्यसैले उपसमितिले त्यसलाई शंकास्पद ठहर्याएको छ।'
अडिटरको परिचय समेत नखुलाएको हुनाले बाह्रवनको लेखापरीक्षण नै शंकास्पद रहेको ठहर उपसमितिको छ।
संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका काठ वास्तविक उपभोक्ताले नपाएको आशंका समेत गरेको छ। नक्कली उपभोक्ता खडा गरी व्यापारी, ठेकेदारलाई काठ बिक्री गर्ने गरेको अनुमान उपसमितिको छ। ‘उपभोक्ताका तर्फबाट भरिएका भौचरहरू हेर्दा कुनै एक मितिमा काठ प्राप्त गर्नेहरुबाट प्राप्त रकमसहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मूल्यमा काठ बिक्री भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ किन्नेहरू व्यापारी, ठेकेदार हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।'
संसदीय उपसमितिले वन व्यवस्थापन समितिको म्याद थप समेत स्वार्थकेन्द्रित रहेको ठहर गरेको छ। नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि जिल्ला वन समन्वय समिति नरहेको अवस्थामा साविकको जिल्ला वन समन्वय समितिले मानार्थ समिति कारोबार गरिरहको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘समितिको म्याद थप गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा आकस्मिक भेलाको आयोजना गरी म्याद थपेको निर्णयले यो वन व्यवस्थापन समितिले गर्ने काम कारबाही स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा साविकको जिल्ला वन समन्वय समितिले म्याद थप गरी मानार्थ समिति बनाई कारोबार निरन्तर गरिरहेको छ। नयाँ संविधानपछि जिल्ला वन समन्वय समितिको अवधारणा छैन।'
साझेदारी वनको मोडल नजिक र टाढाका उपभोक्तालाई समेट्ने नाममा ल्याइएको भएपनि उपभोक्ताको पहिचान समेत नगरिएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ। प्रतिवेदनमा बाह्रवनदेखि दक्षिणको मोहना नदीको किनारसम्म उपभोक्ता तोकिए पनि सो क्षेत्रमा धेरै ठूला प्राकृतिक वनहरू, सामुदायिक वन र अन्य वन रहेका उल्लेख छ।
संसदीय समितिले बाह्रवनको साझेदारीको हालको मोडेल खारेज गरी समुदायको जिम्मामा वा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उपसमितिले नजिक र टाढाका उपभोक्ता पहिचान गरी सकारात्मक विभेद गर्दै संविधानको भावनालाई आत्मसात गरी नयाँ साझेदारी वनको मोडल र अरु वनका मोडलहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका मातहत रहने गरी यसको नीतिगत र विधिसम्मत निकास निकाल्न सुझाव दिएको छ।
संसदीय उपसमितिले वन व्यवस्थापन समितिको म्याद थप समेत स्वार्थकेन्द्रित रहेको ठहर गरेको छ।
व्यवस्थापन समितिले अनियमियता गरेको गुनासो बढेपछि प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले माघ १८ गते अध्ययन गर्न पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य सोडारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू पूर्णा जोशी, महेशदत्त जोशी, कृष्ण चौधरी र देवराज पाठक सदस्य थिए।
खाता रोक्का गरी छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको खाता रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा बाह्रवन बारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सो निर्देशन दिएको हो। अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति हर्क कुँवरले व्यवस्थापन समितिका धेरै त्रुटी भेटिएकाले वन मन्त्रालयलाई खाता रोक्का गरेर थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताए।
समितिले एउटै वडामा करोडौंको बजेट विनियोजन गरेको र कार्यक्षेत्रमा रहेका अन्य स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
