काठमाडौं- राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे अध्यक्षतामा राजधानीमा बुधबार र बिहीबार चलेकाे बैठकले उक्त आधारपत्रलाई स्वीकृत गरेको हो। बैठकबाट १५औं योजनाको मुख्य आधार मानिएको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना भने पारित हुन सकेन।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने आवधिक योजनाको मस्यौदामा विकास परिषद्काे बैठकले सहमति जुटाएपनि ‘विकासको दीर्घकालीन रणनीति २१००’ मा परिषद्का सदस्यहरुले विमति राखेपछि पारित हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए।
दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा माथि सुझाव संकलन गर्ने र आधारपत्र पारित गर्न बसेको उक्त बैठक आज सकिएकाे हाे। आधारपत्र पारित भएपछि त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्मा पठाएर अन्तिम रुप दिइने कँडेलको भनाइ छ।
उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि १५औं योजनाले स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेको धारणा राखे। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यो आवधिक योजना यसअघिका आवधिक योजनाहरुको निरन्तरता नभई संघीय संरचनामा आधारित भएर बनाइएको पहिलो आवधिक योजनासमेत हाे।
यस आवधिक योजनाले मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा लैजान सहयोग गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सजिलो हुने उनको विश्वास छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर आवधिक योजना बनाइएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि आत्मसाथ गर्न पनि सरकारले कुनै कसुर बाँकि छाड्न नहुने धारणा राखे।
सोही बैठकमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आवधिक योजनामा समावेश भएका केही योजनाहरु वस्तुगत र कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरी आएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर योजनाको आधारपत्र तयार पारिनुपर्ने मत राखे।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा चालू आवधिक योजनाको कार्यान्वयन अपेक्षित रुपमा सम्पन्न भएको बताउँदै आगामी योजनामा कृषि र उद्योग क्षेत्रको रुपान्तरणको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्न सकिने जनाए। नेपालमा सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु देखिएपनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा प्रगति लक्ष्यभन्दा न्यून भएको धारणा राखे।
परिषद्को बैठकले १५औं पञ्च वर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृति दिएपनि २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीति भने पारित गर्न सकेन। २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिले अबलम्बन गर्ने भनेको समाजवादको मार्गदर्शन माथिनै केही सदस्यहरुले असुन्तुष्टि राखेपछि पारित हुन नसकेको हो।
आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलब ६ प्रतिशत, बेरोजगारी दर ४ प्रतिशतमा पुर्याइने
साेबाहेक ५ वर्ष भित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलब ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित आधारपत्र पारित गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए। परिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गरिबीको प्रतिशतलाई दोब्बर घटाउने लक्ष्य पनि लिइएको बताए।
आधार पत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि जलविद्युत उत्पादनमा विशेष जोड दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी बेरोजगारीको दरलाई ११ दशमलब ४ प्रतिशतबाट घटाएर ५ वर्ष भित्र ४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। उपाध्यक्ष कँडेलले गरिबी घटाउन र बेरोजगारीको दर न्यून बनाउन पूर्वाधार, जलविद्युत विकासमा विशेष जोड दिने योजना तय गरिएको पनि बताए।
आधार पत्रमा आगामी २ वर्षलाई 'समृद्धि र सुखको आधार वर्ष'को रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
उपाध्यक्ष कँडेलले योजनामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको अवधारणालाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको पनि बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आधार पत्रमा सामाजिक न्यायमा आधारित उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई अघि बढाउने भनिएको छ। परिषद् बैठकले पारित गरेको सो आधार पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कँडेलले बलियो सरकार भएकाले सो योजनालाई गतिका साथ अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
