काठमाडौं- सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले छलफल शुरु गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाको अध्यक्षमा सोमबार पहिलो बैठक बसेको छ। बैठकले केही दिन निरन्तर परिषदको बैठक बसेर सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्म रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल गरेको परिषद स्रोतले जनाएको छ।
सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको बारेमा परिषदले छलफल गर्ने छ। सर्वोच्चको टुङ्गो लागेलगत्तै उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको छलफल सुरु हुने ती सदस्यले बताए।
पहिलो बैठक न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको बारेमा छलफल गरेको र अर्को बैठकबाट नामावलीमा छलफल थाल्ने परिषदका सदस्यले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा ५ न्यायाधीश रिक्त रहेको छन्। रिक्त पदमा योग्यता पुगेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीवाट कुन संख्यामा ल्याउने विषय किनारा लागेपछि नाममा छलफल हुने ती सदस्यले बताए।
परिषदमा प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहेका छन्। वरिष्ठ सदस्यमा दीपककुमार कार्की र अन्य सदस्यहरुमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक रहेका छन्। सिटौला काँग्रेस र वैदिक तत्कालीन माओवादी कोटाबाट परिषद सदस्य भएका थिए।
परिषद स्रोतका अनुसार ३ जना कानुन व्यवसायीबाट र दुई जना मुख्य न्यायाधीशबाट न्यायाधीश सर्वोच्च भित्राउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नेकपाबाट दुई र नेपाली काँग्रेसको कोटामा एक जना सिफारिसमा पर्ने सम्भावना रहेको छ।
नेकपाबाट परिषदका सदस्य वैदिकसमेतको नाम चर्चामा रहेको छ। उनीपछि हरि फुयाँल, विजयकान्त मैनाली , दिनमणी पोखरेलको नाम चर्चामा रहेको छ। काँग्रेसका तर्फबाट डेमोक्राटिक लयर्स एशोसियनका पूर्वअध्यक्ष मध्येबाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी रहेको छ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट प्रकाश ढुङ्गाना, शुष्मालता माथेमा र कुमार चुडालमध्येबाट छानिने सम्भावना छ।
जिल्ला न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद थप
न्यायपरिषदले जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र ओमकार उपाध्यायको विषयमा छानविनका लागि गठन गरेको समितिको म्याद थप गरेको छ।
परिषदले प्रतिवेदन लेख्नका लागि यही मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको हो।
परिषदले दुई जिल्ला न्यायाधीशको विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वममा समिति निर्माण गरेको थियो।
न्यायाधीश भट्टराईले प्रतिवेदन लेखनका लागि समय माग गरेपछि म्याद थप भएको परिषदका एक सदस्यले बताए।
केही समयदेखि परिषदले न्यायीक विचलन हुने कार्य गरेको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीशहरु विश्वमंगल आत्रेय र ओमकार उपाध्यायमाथि छानबिन गरिरहेको छ। परिषदले सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेर विस्तृत छानबिन गरिरहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
