काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले जेष्ठ नागरीकलाई कैद छुट दिने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
कैद छुटको माग गर्दै निवेदन दिएका व्यक्तिको छुटसम्बन्धी व्यवस्था यकिन नहुदाँ मुत्यु भएपछि सर्वोच्च अदालतले कैद भोगिरहेका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिने अधिकारी, उमेर, प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्ने नियम र्कार्यविधि निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेको जेष्ठ नागरिक कैदीहरुको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरुको विवरण समेत तयार गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा ‘ आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेर हद अनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीहरुको उमेर अनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसूरको सूची समेत तयार गर्नु’ भनि कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले आफु मातहतका उच्च र जिल्ला अदालतलाई पनि यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा विवरण संकलन गरि काम गर्न आदेश गरेको छ।
‘उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुले आफ्नो नियमावली अनुसार यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका कारागारमा निरीक्षण गरी जेष्ठ नागरिक ऐन अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेर हद,शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसूरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनु पर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनु ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायले समेत कैद छुटको विवरण तयार गर्नु।’
यस्तो थियो घटना
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बन्यजन्तु अवैध शिकार गरेको अभियोगमा मनाङ खाङसार हाल काठमाडौ गौरिधारा बस्दै आएका पेम्बा गुरुङ नख्खु कारागारमा थुनाको रुपमा रहेका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैडामारी खाग तस्करी गरेको अभियोगमा २०७१ मंसिर १० गते १४ वर्ष ६ महिना कैद र एक लाख जरिवाना हुने फैसला भएको थियो।
२०६९ असोज २६ गतेदेखि थुनामा रहेका उनी उच्च अदालत हेटौडा पुगे। हेटौडाले १० वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनायो। उनी दोष ठहर शुरुको फैसला सदर भएकाले सर्वोच्चसम्म उक्त गैडाको खाग तस्करी मुद्दा आएन।
उनले ७५ वर्षको जेष्ठ नागरिक भएको र अर्वुद रोगवाट पीडित रहेको भन्दै ५० प्रतिशत कैद छुटको निवेदन दिए। २०७५ असोज २४ गते अल्का अस्पतालमा गुरुङको निधन भएको थियो। कारागार व्यवस्था विभागमा दिएको निवेदन अलपत्र भएपछि उनी सर्वोच्चसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले हालैमात्र फैसला सुनाएको हो।
कैद छुट कसले र कसरी दिने भन्ने बारेमा एकिन नहुदाँ उनले कैद छुट पाउन नसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पाँच बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले २०७५ माघ १ गते फैसला सुनाएको हो।
यस्तो छ फैसलाः
जेष्ठ नागरिकलाई नेपालको संविधानले गरेको विशेष संरक्षण तथा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको हैसियतले कैदको छुट पाउँ भनी निवेदकले माग गरेको देखिन्छ। संविधान र कानूनले सजायमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने र सो छुटको माग गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी, अदालत वा कारागारबाट समेत निर्णय नगरी अनिर्णित अवस्थामा नै वृद्ध तथा शारिरिक अशक्तताको कारणले निवेदक पेम्वा गुरुङले मिति २०७५।०६।२४ मा कारागारमा नै मृत्युवरण गर्नुले संविधान र कानूनको मर्म नै मर्न पुगेको देखिन्छ।
कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु गराउनु तथा उमेर हद अनुसार पचिस, पचास र पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार समेत निर्धारण गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने नियमरकार्य्विधि तत्कालै बनाउन समेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।
२ कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकको कैद छुट दिने सम्बन्धी नियमरकार्य्विधि र कैद सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी किटान नभएको कारणले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन शुन्यताको अवस्थामा पुग्न जाने हुँदा संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेको जेष्ठ नागरिक कैदीहरुको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरुको हकमा यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेर हद अनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीहरुको उमेर अनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसूरको सूची समेत तयार गर्नु गराउनु भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थान काठमाडौंको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको।
३ उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुले आफ्नो नियमावली अनुसार यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका कारागारमा निरीक्षण गरी जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ज्ञ) अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेर हद,ारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसूरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनु पर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनु पर्ने भए आवश्यक निर्णय लिनु भनीसम्पूर्ण उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुको नाममा आदेश जारी भएको।
४ कानुन र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी हालसम्म किटान भई नसकेको र नियम र कार्य्विधि समेत नभएको अवस्थामा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) को सजाय छुट प्राप्त गर्न सक्ने उमेर पुरा भई योग्य भएको व्यक्तिको हकमा सजाय निर्धारण गर्दा ठेकिएको कैद सजायमा जेष्ठ नागरिकहरुले कानून अनुसार पाउने कैद छुटको सजाय दिनु पर्ने देखिएमा छुट दिई सजाय निर्धारण गर्न सम्पूर्ण उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुको नाममा आदेश जारी भएको।
५ साथै मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत सजाय निर्धारणको अधिकार राख्ने ले फैसलामा कैदको छुट दिने लगत राख्नेस अख्तियारी छैन भनी भन्न मिल्ने देखिदैन। नेपालको संविधानले नै जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको, जेष्ठ नागरिकको लागि विशेष कानूनसमेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्मित जेष्ठ नागरिकको उमेर, शारिरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानून प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशिल हुन र गराउन समेत सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
