माओवादीमा छँदा डा बाबुराम भट्टराईले आन्तरिक रुपमा सवल नबनीकन बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न नसकिने बताउँदै आएका थिए। गोरखाको पालुङटारमा सम्पन्न छैटौं विस्तारित बैठकमा उनको यही लाइनले पार्टी नै फुट्ने आशंका गरिएको थियो। पार्टी नफुटे पनि उनले आफ्नो त्यो मार्गचित्रको वकालत भने गरिरहे।
तर, आजकाल उनी भूराजनीतिक प्रभाव र नेपालको समृद्ध सपनामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अलि बढी उठाउन थालेका छन्। त्यसो त आजकाल उनी माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टीलाई नेपालको वैकल्पिक शक्ति र समृद्धिको बाहक बनाउने अभियानमा लागिपरेका छन्। र, यससँगै उठ्ने गरेका दुईवटा सवाल छन्।
पहिलो, समृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक रुपमा सबल बनेर बाह्य हस्तक्षप कम गराउनुपर्छ। र, यसकै काउन्टरमा उठिरहने अर्को सवाल छ, बाह्य हस्तक्षेप कम नगरीकन देशको विकास र समृद्ध सपना पूरा गर्न सम्भव छ कि छैन? पक्कै पनि भट्टराईको पुरानो बाटो भनेको पहिलो सवालसँग जोडिएको छ। तर, आजकाल उनी नयाँ बाटोमा हिँडिरहँदा आफूले वकालत गरिरहेको पहिलो सवालमाथि पुनः मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। त्यसैले उनले अाजभोलि भूराजनीतिक चलखेल र त्यसको नेपालमा पर्ने प्रभावबारे अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन्।
सोमबार साँझ सञ्चारकर्मीहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा उनले नयाँ शक्तिका विगत, वर्तमान र भविष्य प्रष्ट पार्न खोजेका थिए। नेपालमा नयाँ शक्तिको औचित्यलाई सैद्धान्तिक कम र व्यावहारिकतामा बढी केलाउने प्रयत्न गरे। त्यसक्रममा उनले पछिल्ला भ्रष्टाचार काण्ड, अस्थिर शासन व्यवस्था, बाह्य चलखेललाई जोडेर आफ्ना तर्क यसरी राखेका थिएः
नेपालको विकासका लागि आन्तरिक समृद्धि नै प्रमुख प्राथमिकता हो भनेर मैले भन्दै आएको हुँ। यस विषयमा राष्ट्रिय रुपमै बहस चलोस् भन्ने चाहिरहेको छु।
नेपाल किन विकास भएन भन्ने मेरो विद्यार्थी कालदेखिकै जिज्ञासा थियो। त्यही कारण मैले पिएचडी गरेको हुँ। देश किन विकास भएन, किन गरिब भयो भन्ने खोज्नुपर्यो भन्ने क्रममा जब मैले पिएचडी गर्न थालेँ, त्यसमा दुई कारण देखा परे।
पहिलो, नेपालमा भौगोलिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, केन्द्रीय सामन्ती राज्यसत्ता (राजतन्त्र) ले लामो समय राज गरेका कारण समाज गतिहीन भएर बस्यो। त्यसैले यो राजतन्त्रको अन्त्य नभईकन हुँदैन।
दोस्रो, बाह्य रुपमा सुगौली सन्धिपछि नेपाल जसरी भारतको चेपुवामा पर्यो, पूरै आर्थिक पराधीनतामा फस्यो। त्यसैले यसबाट माथि नउठेसम्म पनि नेपाल बन्दैन। समृद्ध हुँदैन।
यी दुई बाधा हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित जनयुद्धको आधार तयार भएको थियो। ‘जनयुद्धको अर्थराजनीतिक औचित्य’ भनेर मैले पुस्तक लेखेको पनि थिएँ। जनयुद्धको मुख्य ‘मेनिफेस्टो’ नै त्यही थियो। र, ४० सूत्रीय मागमा पनि ती कुरा थिए। त्यहाँ तीन खण्ड थिए, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका। यी तीनै कुरा पूरा नभई नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ने हाम्रो सोच थियो। तर, यी सबै एकैचोटि पूरा हुँदैनथे।
सुरुमा भारतको हस्तक्षेपबाट निस्कनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चार-पाँच वर्ष खुबै उठायौं। आफैं पनि संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले २०४८ देखि २०५२ सालसम्म भारत विरोधी आन्दोलनमा सामेल भएँ। राष्ट्रिय रुपमा भारतको थिचोमिचो जुन छ, त्यसको विरोधी जनमत सिर्जना गरेर मात्रै नेपालमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसो गरेका थियौं।
त्यसपछि तीन वटा कुरा एकैचोटि भयो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र कमजोर भयो। फौजी ढंगले पनि ठूलो 'फोर्टिफिकेसन' बाहिरबाट हुन थाल्यो। फौजी ढंगले मात्रै सत्ता कब्जा गर्न व्यावहारिक हुँदैनथ्यो। त्यसैले हामीले रणनीति परिवर्तन गर्यौं। अब भित्र र बाहिर दुवैसँग एकैपटक लड्न हुँदैन। कोसँग पहिले लड्ने त? भारतसँग अहिल्यै लडेर पार लाग्दैनथ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रिय युद्ध नै छेड्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो त सम्भव थिएन।
त्यसैले पहिले राजतन्त्र अन्त्य गरौं र अर्को चरणमा भारतसँग लडौंला भनेर मैले नै गणतन्त्रको नारालाई ल्याएर जस्टिफिकेसन गरेको हो। यही विषयमा पार्टीभित्र मतभिन्नता भयो र मलाई कारबाही पनि गरियो। तर, पछि ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिइसकेपछि मेरो भनाइ पुष्टि भयो। र, हामी अगाडि आयौं।
नेपालले दुई ठूला छिमेकी देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर कसैलाई नचिढ्याउने, दुवैतिरबाट लगानी ल्याएर देशलाई विकसित गर्ने र आफू बलियो भएपछि भारतको प्रभुत्वबाट उम्किनुपर्छ भन्ने रणनीति पो सही हुन्छ कि भनेर मैले प्रयत्न गरेँ। अर्थमन्त्री छँदा मैले त्यसैलाई प्राथमिकता दिएको हुँ। प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बिप्पा लगायतका सम्झौता गर्नुको अर्थ पनि लगानी भित्र्याऔं, आफ्नो आर्थिक आधार बलियो बनाऔं ताकि अहिलेको श्रम निर्यात र सामान आयात गर्ने जुन अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई समान निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा बदल्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसरी मात्रै भारतको प्रभुत्वबाट निस्कनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने सोच थियो।
तर, पछिल्लो १० वर्षको अनुभवले फरक दृश्यहरु देखाइरहेको छ।
भारत र चीनबीचको द्वन्द्व हामीले सोचेभन्दा छिटो नै अगाडि आउन थाल्यो। खासगरी अमेरिकामा ट्रम्पको आगमनपछि पश्चिमा शक्ति र भारतीय शक्तिले अहिले गठजोड गरे। र, चीनको विरुद्धमा भारत र अमेरिकाको संघर्ष तीव्र बनेर आउने स्थिति बन्यो। पछिल्लो चरण दोक्लममा आएर यो देखा परेको छ।
त्यसैले भारत आफैंले चाहिँ नेपालमा लगानी बढाएर नेपाललाई विकास हुने दिशातिर ऊ जान नचाहेको भन्ने नै देखियो। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री छँदाको र पछिल्ला अनुभवले त्यो देखायो। नेपालमा लगानी बढाएर विकासको दिशातिर अगाडि बढाउन सघाओस् भन्ने नेपालको चाहनाले मात्रै भारतको शासक वर्गको मानसिकता बदलिएको देखिएन। अहिले पनि सुरक्षाको दृष्टिले मात्रै हेर्ने गरेको छ।
मैले काठमाडौंमा आउँदा प्रणव मुखर्जीलाई पनि भनेको थिएँ, तपाईंहरुको नीति परिवर्तन गर्नुस्। मैले त उनलाई के पनि भनेको थिएँ भने, तपाईंहरु अहिले चीनसँग लड्ने होइन, आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुस्। तपाईंहरुको सुरक्षाको चासो हामीलाई भन्नुस्। हामीले सक्ने गर्छौं। र, विकासको निम्ति साझेदारी गरौं। यो नै भारतको हितमा छ।
तर, पछिल्ला भारतीय नेतृत्वले यसमा कुनै पनि सुनुवाइ गर्न चाहेको देखिएन। उनीहरु एक सूत्रीय रुपमा केन्द्रित छन्। ‘हिमालको सेरोफेरो, आफ्नो सुरक्षा घेरो’ भन्ने अंग्रेज मानसिकता र 'नेहरु डक्ट्रिन'बाट माथि उठ्न खोजेको देखिएन।
आफ्नो लगानीमार्फत नेपालमा आर्थिक विकास गर्ने र प्रभाव देखाउने रणनीतितिर उनीहरु लागेनन्। त्यतातिर नलागीकन राजनीतिक र फौजी तरिकाले नै नेपाललाई नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो कथित पुरानो औपनिवेशिक प्रकृतिको सुरक्षा कायम राख्ने भारतको सोच देखियो, त्योचाहिँ बेठीक हो। त्यो भारतकै निम्ति अनुत्पादक छँदै छ, नेपालको निम्ति पनि हानिकारक छ।
अस्ति, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत गएको बेलामा राजसभाको टिभीमा एउटा बहस थियो। त्यहाँ विदेश सचिव, एसडी मुनी र भारत भूषणले बोलेका थिए। त्यहाँ उनीहरुले खुल्लै भनेका थिए, 'नेपालमा प्रभाव जमाउन भारतविरोधी र चीन परस्त शक्तिविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी शक्तिबीचको गठबन्धलाई भारतले सहयोग गर्नुपर्छ।'
भारतीय सत्तापक्षको बुझाइ अहिले पनि नेपालमा शान्ति, समृद्धि र विकास ल्याएर आफ्नो सुरक्षा कायम गर्नुभन्दा पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलेर आफूपरस्त शक्तिलाई बलियो बनाउँदै प्रभाव कायम राख्न सकिन्छ भन्ने अदूरदर्शीपूर्ण सोच छ। यस्तो अवस्थामा हामीले पनि बदलिँदो भूराजनीतिलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिय हितमा भारतको जुन प्रकारको हस्तक्षेप छ त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। नेपालको जुन परनिर्भरता छ, त्यसबाट निस्कन नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको रक्षासँगसँगै विकास र समृद्धिका निम्ति पनि भारतको पुरातन शैलीको विरोध गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले भूराजनीतिको कुरा बढी गर्न थालेको हुँ।
हामीले जनयुद्धको सुरुवाती चरणमा राष्ट्रियतालाई बढी जोड दियौं। दोस्रो चरणमा लोकतन्त्रलाई बढी जोड दियौं। अहिले विकास र समृद्धिको कुरामा जोड गर्ने बेला छ। यसका लागि भारतसँगको जुन आर्थिक परनिर्भरता छ, त्यसबाट मुक्त नभएसम्म नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले भूराजनीतिक सवाल आगामी दिनमा राष्ट्रिय बहस बनोस् भन्ने म चाहन्छु।
प्रस्तुति: किशोर दहाल
‘अहिलेको निर्वाचन हाम्रो लागि क्वाटरफाइनल हो’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।