काठमाडौं- संघीय संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशनसहित सो संसदीय समितिले सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको छ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न/गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 'सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सो सम्बन्धि काम गर्न/गराउन पत्राचार गरिएको छ,' समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यले सरकारका मन्त्रीहरूले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासन कार्यान्वयन भए/नभएकोनिगरानी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले सरकारले एक वर्षमा दिएको आश्वासन पूरा गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरे।
समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका थिए। सरकारका मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासन पूरा गराउन बाध्य पार्न पनि समितिले त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको हो।
समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।