काठमाडौं- नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्ति बारे ‘सहकार्यको समझदारी’मा आज (सोमबार) हस्ताक्षर भएको छ। दुईपक्षीय हस्तारक्षमा जापानका महामहिम राजदूत मासामिचि साइगो र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्ति सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्तारक्षर गरेका हुन्।
कामदार लैजाने विषयमा दुबै देशबीच हस्ताक्षर भएपनि तर, कहिलेबाट कामदार जान पाउने र कति जान पाउने भने निश्चित भने भएको छैन। जापानले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालबाट मात्रै कामदार लैजान सक्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ।
जापानले नेपालसँगै ९ वटा देशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी ५ वर्षमा ९ देशबार झन्डै ४ लाख कामदार आपूर्ति गर्ने योजना जापानको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगतै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारको लागि यो ऐतिहासिक क्षण भएको बताएका छन्।
‘जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य हो,' मन्त्री विष्टले भने, ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार जापान पठाउन पाउने अवस्था सृजना भएको छ।’
कस्ता कामदार लिन्छ जापान? यस्तो छ प्रक्रिया
जापानले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा ५३ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। जापान जानका लागि दक्ष कामदारले जापनी भाषा परीक्षा समेत पास गर्नुपर्ने हुन्छ। एक पटक गएका कामदारले बढीमा ५ वर्षसम्म जापान बस्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
जापानले कामदार लैजाने १४ क्षेत्र
जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लैजाने छ।
कृषि,नर्सिङ्ग केयर, सवारी साधन मर्मत सम्भार,खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग,खाद्यय पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग,मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा पालन र माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक,इलेक्ट्रोनिक्स र सुचना प्रविधी उद्योग, बिल्डिङ सरसफाई, जहाज र पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग रहेका छन्।
नेपालले पहिलो पटक यति धेरै क्षेत्रमा कामदार पठाउन पाउने र जापानको प्रविधिसँग नेपाली परिचित हुने अवसर समेत पाउने छन्। जापान बसाइका क्रममा नेपालीले सिकेको सिप समेत नेपाली बजारमा काममा आउन सक्नेछ।
जापानले दक्ष कामदार मात्रै लैजाने
जापानले नेपाललगायत ९ देशबाट दक्ष कामदार मात्रै लैजाने बताएको छ। पहिलो वर्गका श्रमिकका लागि सीप वा सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान छ।
दोस्रो वर्गमा चाहिँ उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप्न सकिने बताइएको छ। दोस्रो वर्गका श्रमिकले परिवारलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था छ।
जापानमा रोजगारीमा पठाउनका लागि मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमति जापानी पक्षसँग भएको छ। सम्झौतामा समाविष्ट विषयलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गरिने छ।
सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको संख्या र कामदारको लागत खर्चजस्ता विषय टुङ्ग्याउनेछ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ।
फाइदा कति?
श्रम सम्झौता हुँदा नेपाली कामदारलाई केही सहजता हुनेछ। यस अघिपनि अवैधानिक रुपमा नेपालीहरु जापान पुग्ने गरेका छन्। शिक्षा र प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा प्रत्येक जापान पुग्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ।
समय समयमा धरपटक र नेपाल फर्काउने कार्य हुने गरेकाले अब भने त्यस्तो समस्या न्यूनीकरण हुने विश्वास सरकारले गरेको छ। सरकार–सरकारबीचको सहमति अन्तर्गत पठाइने हुँदा त्यसका प्रत्येक प्रक्रियाको नियम हुने हुँदा निश्चित प्रक्रिया तथा निश्चित सेवासर्त र सुविधा ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यसको फाइदा नेपाली कामदारको आम्दानीमा पनि हुनेछ।
हाल भएको सम्झौता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालका लागि दिगो श्रम गन्तव्य खोजी समाप्त हुनेछ।
मलेसिया र अन्य खाडी देशमा नेपालीहरुको सुरक्षा कम हुँदै गएको अवस्थामा बढी अवसरका साथै दक्ष कामदार लिने जापानमा फाइदा लिन सके दीर्घकालीन रुपमा नेपालका लागि अवसर सावित हुनेछ।
समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जापानी कानुन बमोजिम नेपाली श्रमिकहरूले पनि जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार र सेवासुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।