काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले किस्ट बैंक ठगी प्रकरणमा लामो समय फरार रहेर गत असोज २० गते पक्राउ परेका कमल ज्ञवालीलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले ज्ञवालीले दायर गरेका ५ थान निवेदन खारेज गर्ने फैसला आइतबार सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि उच्च अदालतमा विचराधीन मुद्दा फैसला नभएसम्म ज्ञवाली थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ।
पक्राउ परेलगत्तै ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा पेस गरिएको थियो।
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले ज्ञवालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै ज्ञवाली २०७५ माघ ८ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त निवेदन सुनुवाई नहुँदै ज्ञवाली माघ २६ गते थप ४ थान रिटसहित सर्वोच्च पुगेका थिए।
तर सर्वोच्चले उच्च अदातलमा मुद्दा चलिरेहको र तत्कालीन समयमा अदालतलाई सहयोग नगरेको आरोपीलाई धरौटीमा छोड्न नमिल्ने भन्दै रिट नै खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।
फैसलापछि ज्ञवाली अब मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि थुनामै रहने भएका छन्।
०६५/०६६ साल वरपर अत्यधिक सफल बैंकरका रुपमा रहेका ज्ञवालीलाई प्रहरीले बैकिङ कसुरमा फरार अपराधीका रुपमा २ वर्ष पछ्याएर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
लगत्तै उनको मुद्दा रहेको उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा पेस गरिएको थियो।
जम्को प्रकाशनका नाममा तत्कालीन किस्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको रहस्य खुलेपछि ज्ञवालीको पतन सुरु भएको थियो। किस्टको प्रबन्ध सञ्चालक रहेकै अवस्थामा उनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरधनी समेत थिए। दुबै बैंकबाट ऋण लिएर घर जग्गामा लगानी गरेका ज्ञवालीले सो क्षेत्रमा भने रकम फसाएका थिए।
यस्तो थियो घटना
ज्ञवालीले सिद्धार्थबाट लिएको ऋणको सावाब्याज तिर्न नसकेको समयमा उनीमाथि राष्ट्र बैंकमा बैंककै कर्जा दुरुपयोगको उजुरी दर्ता भयो।
उक्त उजुरीलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले ०६९ मा उनीमाथि छानबिन गर्दा १२ करोड रुपैयाँ पर्ने धितोमा साढे १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको रहस्य खुल्यो। राष्ट्र बैंकले जम्कोबाट साढे ३ करोड रुपैयाँ तत्काल उठाउन निर्देशन दियो। सो काण्डमा राष्ट्र बैंकले ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत गर्यो।
उनले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष शेखर अर्याल र सिइओ दीपेन्द्र कार्कीलाई डुबाए। क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स डुब्यो। त्यसका प्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्की डुबे। नेपाल सेयर मार्केटस् एन्ड फाइनान्स र त्यसका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठ पनि डुबे।
उनीको साक्षी बसेका ढकालमाथि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान थाल्यो। बयानका क्रममा ढकालले उक्त रकम ज्ञवालीले नै चलाएको र आफू त ऋणीमात्र भएको बयान दिए। ढकाललाई दिएको ऋण ज्ञवालीले नै प्रयोग गरेको खुलेपछि २०७० जेठ २२ मा ज्ञवाली पत्नी गौरी ज्ञवालीलाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो। कमल भेटिएनन्। गौरी केही समयपछि धरौटीमा छुटिन् र फरार भइन्।
यो प्रकरणमा उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भयो। पुनरावेदन अदालत पाटनले कम मूल्यांकनको जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह र अपचलन मुद्दामा ज्ञवालीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनायो।
वाणिज्य इजलासले बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवाली, ऋणी किशोर ढकाल, जमानीकर्ता देवकी बस्ताकोटी र मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारी लगायतले मिलेमतोमा बैंक ऋण अपचलन गरेको ठहर गर्यो।
सिइओ ज्ञवालीलाई ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ४ वर्ष कैद, ऋणी ढकाल र जमानीकर्ता बस्ताकोटीलाई समेत मुख्य दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४ करोड २७ लाख जरिवाना असुल उपर गर्न आदेश गर्यो।
न्यायाधीशद्वय किशोरकुमार सिलवाल र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले ज्ञवाली, ढकाल र बस्ताकोटीलाई बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट दामासाही रुपमा १२ करोड ८० लाख ५० हजार बिगो भराउने र जनही ४ वर्ष कैद फैसला सुनायो। यस्तै मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारीलाई २ करोड ३६ लाख जरिवाना र ४ वर्ष कैद हुने फैसला उच्चले सुनायो।
अदालतले उक्त मुद्दामा बैंकका तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक बालनरसिंह घर्ती, व्यवस्थापन समूहका प्रगुण श्रेष्ठ, मधुसुदन शर्मा र ईश्वर गुरुङलाई पनि जनही २ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
