काठमाडाैं– गलत विज्ञापन गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्थासहितको 'विज्ञापन नियमन विधेयक, २०७५' राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। उक्त विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदै पारित भएपछि मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय जानेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उक्त विधेयकले ऐनकाे रुप लिनेछ।
नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा गलत कार्य गरेमा फौजदारी कसुरमा सजाय हुने व्यवस्था हुन लागेको हो। जिल्ला अदालतमा सरकारीबादी मुद्दामा कैद र जरिवाना दुबै सजाय हुनसक्ने विधेयक आइतबार राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पेस गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले बहुमतले पारित गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ। दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ। गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको हो।
होर्डिङ बोर्डको अनुमति स्थानीय तहबाटै
सार्वजनिक स्थलमा राखिने होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने वा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो विज्ञापनको अनुमति सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहबाट लिनुपर्नेछ।
स्थानीय तहले बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य स्थल वा संस्थाबाट देखिने गरी निश्चित दूरीभित्र सबै प्रकार वा विषय वा कुनै खास प्रकार वा विषयमा विज्ञापन गर्न नपाउने गरी विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।
स्थानीय तहले प्रचलित कानुनले रोक लगाएको विज्ञापन भएमा होर्डिङ बोर्डका लागि अनुमति पाउने छैन। यस्तै, शहरको सौन्दर्यमा असर पर्ने अवस्थामा पनि बोर्ड राख्ने अनुमति स्थानीय तहले नदिने अधिकार छ।
विज्ञापन गर्न नपाइने क्षेत्र
भ्रम सृजना गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने, अन्य उत्पादनलाई होच्याउने लगायत विज्ञापन पनि गर्न पाइनेछैन। विधेयकले प्रचलित कानुनले वितरण तथा उपभोगमा रोक लगाएका वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, जुवा खेलाउने र चिट्ठा किन्न लगाउने प्रयोजनका विज्ञापन पनि गर्न पाइनेछैन।
अश्लील विषय वा सोसम्बन्धी अन्य विषय, वस्तु वा सेवाको उपयोग र प्रवर्द्धन हुने गरी पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सकको सिफारीसमा मात्र बिक्री गरिने औषधिको पनि विज्ञापन गर्न पाइनेछैन। यसैगरी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनमा समेत रोक लगाइएको छ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको विज्ञापन पनि गर्न नपाइने गरी यो विधेयक बनाइएको छ।
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल हुनेगरी विज्ञापन गर्न नपाइने पनि उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, विभूतिको अवमूल्यन हुने विज्ञापन गर्न नमिल्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ। यो ऐन लागू भएपछि अहिले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरिएका विज्ञापनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
कुनै समुदायको अवमूल्यन गर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति नभएका विषयमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। गतवर्ष बेनामे रूपमा 'बोसो प्रयोग गरिएको साबुन होइन, बोसोरहित साबुनको प्रयोग गरौं' जस्ता विज्ञापनलाई नियमन गर्न यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
विगतमा २ ओटा कम्पनीले एकअर्कालाई अप्रत्यक्ष रूपमा होच्याउने गरी बनाएका जस्ता विज्ञापनमा यो ऐन लागू भएपछि बन्देज लगाइनेछ।
विज्ञापन बोर्ड
सरकारले विधेयकमार्फत नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेगरी विज्ञापन बोर्ड गठनको पनि प्रस्ताव गरेको छ। यो बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिता बनाउनेछ। विज्ञापन नियमन लगायत नीति तय गर्न बोर्ड गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ। बोर्डमा गृह, आपूर्ति, सञ्चार लगायत मन्त्रालयका एक/एक सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यस्तै, विज्ञापनदाता तथा एजेन्सीका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। विधेयकअनुसार आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव प्राप्त ३ सदस्यको मनोनयन गरिनेछ। ३ मध्ये एक महिला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बोर्डले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी आवश्यक नीति पनि तय गर्नेछ।
कसुर तथा सजाय
'क्लिन फिड' लागू नगरेमा र विदेशी विज्ञापन 'डबिङ' गरेर प्रसारण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख थियो। तर, त्यसलाई समितिको छलफलपछि केही घटाइएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा र कानुनले बन्देज लगाएका वस्तुको विज्ञापन गरेमा १० जरीवाना र १ वर्ष कैद गरिने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। सुरू मुद्दाको कारबाही र किनारा भने क्षेत्राधिकारभित्रको जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ।
'क्लिन फिड'को व्यवस्था
विज्ञापन नियमनसम्बन्धी नयाँ विधेयकले सम्बद्ध व्यक्तिको मञ्जुरीबिना एसएमएस र इमेलबाट विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ। व्यापारिक प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक एसएमएसहरू र इमेल पठाइने बढ्दो प्रचलनलाई यो विधेयक पारित भएपछि रोक लाग्नेछ।
सरकारले पेस गरेको विज्ञापन नियमन विधेयक अनुसार अब नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। यो 'क्लिन फिड' (विज्ञापनरहित प्रसारण) लागू गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर मिति तय गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ साउन १ गतेदेखि 'क्लिन फिड' नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संघीय संसदको दुबै सदनवाट यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर प्रसारण गर्न पाउने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
