काठमाडाैं- राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ४० माइक्रोन भन्दा तलका झोला प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपाका सांसदहरु रामनारायाण विडारी र विमला राई पौडेलले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले पुन: प्रयोग गर्ने र वातावरणलाई असर गर्ने प्लाष्टिक नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको बताए।
मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि प्रस्तावक विडारीले 'सरकारले उत्पादनमा किन रोक नलाएको हो?' भन्दै पुन: प्रश्न गरे। ‘यसरी रोक नलगाउनुमा सरकारको त केही छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ’, उनले भने, ‘पुनः प्रयोग त गर्ने भनियो तर सरकारले फोहोर हाल्ने कन्टेनर सडकमा किन राखेको छैन। यदि पुनः प्रयोग नै गर्ने सरकारी नीति हो भने कहिलदेखि यसको थालनी हुनेछ?'
त्यस्तै अर्की प्रस्तावक विमला राई पाैडेलले पनि सरकारको काम गराईप्रति प्रश्न गरिन्। उनले 'प्रतिबन्ध लगाइएको भनिएपनि बजारमा प्लाष्टिक किन हट्न सकेको छैन?' भनी प्रश्न गरिन्। 'त्यसमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा कसरी उत्पादन हुन्छ?', पाैडेलले थपिन्।
सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले अहिले भएको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार उत्पादनमा रोक लगाउने स्पष्ट व्यवस्था नहुदाँ बजारमा आइरहेकाे बताए।
समस्याहरु समाधान गर्न विधि निर्मातादेखि सर्वसाधारण सबैले बजारमा जाँदा वैकल्पिक झोला बाेक्न थालनी गर्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले काम गर्नेछ’, उनले भने, ‘संसदमा भएको छलफलले यसलाई समाधान गर्न थप मद्दत पुग्नेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
