काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोन भन्दा कम वजन भएका प्लाष्टिक प्रयोगमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको माग गर्दै राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु विमला राई पौडेल, रामनारायण विडारी र कालीबहादुर मल्लले संयुक्तरुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि आइतबारको बैठकमा छलफल चलिरहेको छ।
२०७२ साल बैसाख १ गतेदेखि तत्कालीन सरकारले उपत्यकामा न्यून गुणस्तरका प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाएपनि व्यवहारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उपत्यकाको वातावरणमा नकरात्मक असर पर्दै आएको छ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोले सहर र सडकभर प्लाष्टिकका फाेहाेर छरिएको भन्दै राष्ट्रियसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै राष्ट्रियसभाले सकारकारको ध्यानाकर्षण गराउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।