काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हिसांलाई प्रोत्साहन गर्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गरेका छन्।
हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग नभई सरकारको घोषित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी उनले दिए।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १८औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा शनिबार भएको ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन्।
‘हिंसा गर्नका लागि कसैले साथ सहयोग नगरौँ, हिंसालाई त्यो बाटो गलत हो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट अभिप्रेरित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले सङ्गठित हिंसा गर्न प्रतिबन्धित गरेको छ, त्यस्ता हिंसालाई बल पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको मान्ने कि नमान्ने?’
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि केही सञ्चारमाध्यमले विप्लवका गतिविधिलाई बल पुग्ने गरी समाचार दिने गरेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ। सञ्चार माध्यमको नाम नलिए पनि मन्त्री बाँस्कोटाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यम ६ वटा रहेको र सरकारले नजिकबाट नियाली रहेको जानकारी दिए।
केही दिनअघि विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई कारबाही गर्ने बारेमा पनि नेपली सेनाले असहमति जनाएको बारेमा समाचार प्रकाशित भएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
कञ्चनपुर घटनाका दोषी पत्ता छिटो लगाउन सञ्चारमाध्यमले दबाब दिने कुरा राम्रो भए पनि कसैलाई कसरी समातियाे भनेर प्रश्न उठाउने कुरा राम्रो नभएको मन्त्री बाँस्कोटाकाे तर्क छ।
सामुदायिक रेडियोको नीति तयार पार्दा सामुदायिक रेडियोका अभियन्तासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले स्थानीय सरकारले रेडियो चलाउन मिल्दैन भनेर अहिले बहस गर्ने बेला नभएकाे जिकिर गरे। संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरिसकेकाले अहिले संविधान संशाेधन गर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सामुदायिक रेडियोलाई तीनै तहका सरकारले साझेदार ठानेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले अब सरकारले बनाउने रेडियो नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सामुदायिक रेडियोको पहिचान बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै रेडियोको सङ्ख्या नबढाई डिजिटल माध्ययममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने खालको संविधान नभएकाले त्यसै अनुसार ऐन बनाउनुपर्छ’, रिजालले भने।
कार्यक्रममा संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐननियम सांसदले मात्र बनाउने नभई यसमा सबैको सहभागिता रहने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको उल्लेख गरे। उनले सामुदायिक रेडियोको नीति बनाउँदा सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावना नमर्ने गरी गरिने स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले योजना १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि सामुदायिक रेडियोको विकासलाई ध्यान दिइएको बताए। आफूले यस विषयमा पटक-पटक सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग छलफल गरेको शाहीको भनाइ छ। सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। सामुदायिक रेडियो समाजको ऐना भएको बताउँदै सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन(अमार्क) का सहअध्यक्ष समेत रहेका शाहीले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि योजना आयोग प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसमा खासै असहमति जनाउन जरुरी नभएको मत राखे।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सार्वजनिक र निजी प्रसारण सेवालाई अलग्गै व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सामुदायिक रेडियोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र ऐन ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे। उनले सामुदायिक रेडियोलाई खुम्च्याउँदा सबै क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुन नसक्ने धारणा राखे। अध्यक्ष खतिवडाले केही दिनअघि सुर्खेतमा सम्पन्न अकोराबको साधारणसभाले जारी गरेको घोषणा पत्रसमेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटालाई हस्तान्तरण गरे।
संस्थापक अध्यक्ष मैनालीलाई सम्मान
अकोराबले आफ्नो १८औं स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीलाई सम्मान गरेको छ। मैनालीलाई सामुदायिक रेडियोको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सम्मान गरिएको हो।
उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गरे। नेपालमा सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि मैनाली २ दशकभन्दा धेरै समयदेखि सक्रिय छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
