काठमाडौं- आगामी साता हुन लागेको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन–२०१९’ का लागि लगानी बोर्डले तयार पारेको 'प्राेजेक्ट बैंक'मा राखिएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेललाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अगाडि बढाइनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक ठानिएको यस आयोजनाका लागि चासो देखाउने विदेशी लगानीकर्ताले पहिलो सर्तका रुपमा पिपिपी मोडललाई स्वीकार्नुपर्नेछ।
मेची देखि महाकालीसम्मका २४ जिल्लाको २ हजार २ सय ४७ हेक्टर जमिनमा बन्न लागेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ। सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा लगानीकर्ताले आयोजनाको जानकारी पाउन सक्नेछन्।
९ सय ४५ दशमलब २४ किलोमिटर लम्बाई रहेको उक्त रेलमार्गमा सबैभन्दा लामो पुल सप्तकोशीमा १ हजार १ सय ७१ मिटर लम्बाईको पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयाेजनाका लागि १० वटा सुरुङ अर्थात २६ दशलमब ७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
