काठमाडौं– छोराले विदेशीसँग विवाह गरेर नेपालमा भित्र्याएकी बुहारीलाई वा छोरीले विवाह गरेर भित्र्याएको ज्वाइँलाई कुन मापदण्ड वा कति समयमा नागरिकता दिने?
विगत ८ महिनामा दर्जनौंपटक बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले यो प्रश्नको ठोस उत्तर पहिल्याउन सकेन। सांसदहरूका विभाजित धारणा मात्रै होइन, सरोकारवालाका पेचिला प्रश्नहरूले निष्कर्षमा पुग्नै नदिएपछि समितिले दोस्रो उपाय अबलम्बन गरेको छ।
समितिभित्रै रहेका ९ जना सांसद रहने उपसमिति गठन गरेर सर्वदलीय सहमति खोज्न निर्देशन दिइएको छ। नागरिकता संवदेनशील विषय भएकाले ‘बहुमतका आधारमा’ विधेयक प्रतिवेदन पास गर्ने सुविधाको उपयोग नगरेर सर्वदलीय सहमति खोजिएको उपसमिति बनाउँदै गर्दा समितिकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले बताइन्।
समितिमा सहमति हुन नसकेको यो जटिल विषयको हल खोज्न उपसमितिलाई दुई हप्ताको समयसीमा तोकिएको छ। अधिकांश दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बनाइएको उपसमितिका ९ सदस्यहरूले सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर धारणा लिनेछन्।
उनीहरुको धारणाको आधारमा मध्यबिन्दू खोजेर सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्नेछन्। सर्वदलीय सहमतिलाई प्रतिवेदन बनाएर समितिमा बुझाउनेछ र समितिले पास गर्नेछ।
विदेशबाट भित्र्याएकी बुहारीका हकमा संसदमा दर्ता विधेयकको खफा (५)को उपदफा (१) मा यस्तो व्यवस्था छ– नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नु पर्नेछ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ। नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नु पर्नेछ।
संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भनिएको छ। तर, नेपाली नागरिक महिलाले नेपालमै बसोबास गर्नेगरी विवाह गरेर भित्र्याएका विदेशी पुरुषको हकमा दर्ता विधेयक र संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन।
महिला सांसद र अधिकारकर्मीको यहाँनेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संविधान महिलाको वैवाहिक सम्बन्धमा विषयमा मौन बसेका कुरामा सांसद यशोदा सुवेदी भन्छिन्, ‘छोरीसितको वैवाहिक सम्बन्धमा हाम्रो मान्यता कठोर देखिन्छ। यो किन भयो भने त हाम्रो भूधरातल पितृसत्तात्मक छ। त्यही सोच भएकाहरू प्रशासन र सरकारमा छन्।’
उनले भनेजस्तै पृत्तिसत्तात्मक देश भएकाले छोरी ‘विवाह गरेर जाने’ मात्रै परिकल्पना यसअघिको नागरिकता विधेयकमा समेत गरिएको थियो। त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘छोरीले विवाह गरेर ल्याउने’ विषयमा समेत सांसदहरु सोच्न थालेका छन्।
सकेसम्म लैंगिक विभेद नदेखिने विधेयक बनाउनतर्फ लागि परेका छन्। तर, यसअघि विवाह गरेर ल्याइने बुहारीलाई नागरिकता दिन अपनाइँदै आइएको प्रक्रिया नै फेरबदल गर्न सांसदहरू लागिपरेका छन्।
बुहारी/ज्वाइँलाई नागरिकता दिने मापदण्डलाई ‘छिमेकी मुलुकमैत्री’ बनाउनुपर्ने माग अधिकांशको छ। छिमेकी मुलुक भन्नाले तीनतिर नेपाललाई घेरेको भारत हो। उक्त देशसँग सिमानका नेपाली बासिन्दाको ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध छ।
सांसद नवराज सिलवालले अघि सारेको तथ्यांक पत्याउने हो भने भारत र नेपालमा विवाह गर्ने कुल महिलाहरू मध्ये ४२ प्रतिशत भारतीय बुहारी बनेर नेपाल भित्रिन्छन् भने ५८ प्रतिशत नेपाली छोरीहरु भारतका बुहारी बन्छन्।
यहीँनेर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दिलेन्द्र बडुको प्रश्न छ, ‘हाम्रा चेलीहरू विवाह गरेर छिमेकी देश भारत जान्छन् तर नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्छन्। हामीकहाँ बुहारी आउँछन्। आजको भोलि पाउँछन्। यो विभेद किन हो?’
भारतले बुहारीलाई नागरिकता दिन ७ वर्ष कुनुपर्ने कारण बुझेर त्यहीअनुसार नेपालमा पनि बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया तलमाथि पार्नुपर्ने उनको तर्क छ। भारतबाट नेपाल आउने महिलाले धेरैबेर नागरिकताबाट बञ्चित भए धेरै समस्या आउने कुरामा उनी सचेत छन्।
तर उनलाई लाग्छ, ‘नागरिकता दिनु र सामाजिक सुरक्षा दिनु फरक विषय हुन्।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी पम्फा भूषालको तर्क पनि बडु भन्दा धेरै फरक छैन।
तीनतिर खुला सीमा भएको भारतबाट नेपाल आउँदा जाँदा भिषा प्रणाली नभएको वर्क परमिटको व्यवस्थासमेत नभएकाले विवाहका आधारमा दिइने नागरिकता दिने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनलाई लाग्छ, ‘विवाह गरेर आउने र यही देशमा जन्मेका एउटै होइनन्। उताका आज विवाह गरेर आउने, भोलि नागरिकता पाउने, पर्सि मन्त्री मण्डलमा पुगेका छन्। हाम्रा छोरी प्रधानमन्त्री ताकेर गएका छैनन्। हालसम्म प्रदेश एमएलए र सरपञ्चसम्म भएको पनि सुनेकी छैन।’
दुई देशीय सम्बन्धको हिसाबले छोरी र बुहारी बराबर बनाउने अवसरमा नेपाल रहेकाले प्रावधानमा हेरफेर हुनुपर्छ। दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्रकोबीचमा भएको देश भएकाले संवदेनशील रुपमा लिइनुपर्ने उनको धारणा छ।
सुरुदेखि नै नागरिकतालाई लैंगिक विभेदमुक्त बनाउने पक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी पनि भू–धरातलीय यथार्थका कारणले विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान राख्न नहुने बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा छौं। निश्चित समयसीमा राखेर दिने उपयुक्त कुरा हो।’ लैंगिक रुपमा समान बनाउने र साझा मापदण्ड तय गर्ने विषय सहज भने छैन।
त्यसैले सबै दलका शीर्ष नेताको साझा धारणा जरुरी परेको हो। समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरुबीच अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छुट्टै विधिबाट समाधान खोज्ने सहमति जुटेको हो।
सोही सहमति अनुरुप ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ। उपसमितिमा नेकपाबाट विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, कांग्रेसबाट देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरमबाट रामसहाय प्रसाद यादव, राजपाबाट राजकिशोर यादव, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
